रांची: झारखंड सरकार और ओरेकल कंपनी के बीच सोमवार को नयी दिल्ली में राज्य में नागरिकों को बेहतर सेवा देने और झारखंड को आकर्षक स्टार्ट-अप डेस्टीनेशन (मंजिल) के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू किया गया. आइटी एवं ई गवर्नेंस सचिव सुनील कुमार बर्णवाल और ओरेकल इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक शैलेंद्र कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये.
मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार और ओरेकल की सीइओ साफ्रा कैज इस दौरान उपस्थिति थे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार राज्य की जनता की भलाई के लिए तेजी से कार्य कर रही है. हमारा लक्ष्य है कि राज्य पूरे देश में ग्लोबल कंपनियों के स्टार्ट-अप हब के रूप में पहली पसंद बने. इस कार्य में ओरेकल अपने व्यापक वैश्विक अनुभव, तकनीक और क्षमता की बदौलत सबसे उपयुक्त सहयोगी की भूमिका निभायेगा.
नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने पर होगा काम : झारखंड सरकार और ओरेकल मिल कर ऐसे क्षेत्रों की खोज कर चिह्नित करेंगे, जहां कंपनी नयी तकनीक के जरिये नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के साथ ही व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी. झारखंड सरकार ओरेकल की तकनीकी सेवाओं का उपयोग कर एक ऐसा प्लेटफार्म बनाना चाहती है, जिसके माध्यम से युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सके. इसके साथ ही झारखंड को पूरे विश्व में सबसे पसंदीदा स्टार्ट-अप राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके. वर्ष के प्रारंभ में केंद्र सरकार ने झारखंड को स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सहायता की थी. इसी दिशा में पहल करते हुए राज्य सरकार ओरेकल के माध्यम से क्लाउड बेस्ड प्लेटफार्म तैयार कर रही है.
जनता व सरकार की दूरी मिटेगी : रघुवर
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने झारखंड में आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में कई कदम उठाये हैं. हाल में स्टेट डाटा सेंटर की शुरुआत की गयी है. यह एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने में सहायक है. सूचना तकनीक के उपयोग से जनता और सरकार के बीच की दूरी मिटायी जा सकती है. सरकार के सभी विभागों को 2017 के अंत तक ऑनलाइन एवं पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा गया है. हम अब मोबाइल गवर्नेंस की तरफ अग्रसर हैं. हम सरकारी सुविधाओं को ससमय एवं मूल्य आधारित पद्धति के माध्यम से स्मार्ट फोन में प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हाल में ही सरकार ने राज्य की महिला उद्यमियों के बीच एक लाख मोबाइल फोन बांटे हैं. सरकार का सपना है कि राज्य का हर नागरिक डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़ा हो.
