बैठक में कई निर्णय लिये गये. कहा गया कि भाजपा सरकार द्वारा 1985 को आधार वर्ष मानकर स्थानीय नीति की घोषणा झारखंडी विरोधी है. वर्तमान सरकार द्वारा सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन किये जाने को भी संविधान विरोधी करार दिया गया.
बैठक में झारखंड बचाओ आंदोलन विकल्प-2019 के नाम से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. एक अन्य निर्णय में आगामी छह व सात मई को रांची मे झारखंड मंथन कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया. इसमें समान विचारधारा वाले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सभी आंदोलनरत जन संगठनों को गोलबंद करने की पहल करने का फैसला हुआ. सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संयोजक मंडल का गठन भी किया गया. इसमें पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, पूर्व विधायक सूर्यसिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, अधिवक्ता रश्मि कात्यायन व वासवी किड़ो शामिल किये गये हैं. बैठक में पंकज मंडल, सुबोध दांगी, उमानाथ कोल, राजीव मालटो, आलोका कुजूर, रसिक टुडू, अनिल कुमार मुरमू सहित अन्य उपस्थित थे.