रांची: वन विकास निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई की थी. पिछली बार केंदू पत्ता संग्रहण नीति-15 के आलोक में पत्ते की नीलामी और बिक्री की प्रक्रिया पूरी हुई थी. इसमें प्रावधान है कि संग्रहण का काम समितियों के माध्यम से होगा.
लाभ का 20 फीसदी समितियों को दिया जायेगा. यह राशि अब तक नहीं दी गयी है. बरहेट केंदू पत्ता संग्रहण समिति के अध्यक्ष ने वर्तमान प्रबंध निदेशक को पत्र लिख कर कार्यालय, भाड़ा, कार्यालय व्यय व यात्रा खर्च के रूप में राशि देने की मांग की है. अध्यक्ष ने लिखा है कि माह में कम-से-कम दो बार बैठक में जाना पड़ता है. आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं के घर जाना पड़ता है. इसके अतिरिक्त मोबाइल, टेबल-कुरसी का खर्च अलग है. इसका समय पर भुगतान नहीं होने से अप्रैल से होनेवाले केंदू पत्ता तुड़वाने के काम पर असर पड़ सकता है. करीब 680 संग्रहण समितियों का निबंधन पिछले साल कराया गया था. पैसा देने के लिए इनका एकाउंट भी खुलवाया गया है.
स्टेट ट्रेडिंग के दैनिक कर्मियों का मानदेय बंद : स्टेट ट्रेडिंग में काम करने वाले करीब 100 दैनिक मजदूरों को दो माह से वेतन नहीं मिल रहा है. गिरिडीह प्रमंडल के स्थायी कर्मचारियों को भी फरवरी और मार्च माह में वेतन नहीं मिल पा रहा है.
अध्यक्ष ने भी दिया निर्देश : झारखंड राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष आलोक कुमार चौरसिया ने भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर चालू वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अध्यक्ष ने लिखा है कि केंदू पत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित संग्रहण मूल्य समय पर मिलना चाहिए. ससमय संग्रहण मूल्य का भुगतान नहीं होने से संग्रहण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी. इससे 120 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य की वसूली प्रभावित होगी. श्री चौरसिया ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर वन निगम कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 से 60 साल करने का निर्देश दिया है.
जीएम को मिला स्थानांतरण प्रस्ताव भेजने का निर्देश
प्रबंध निदेशक एचएस गुप्ता ने रांची का महाप्रबंधक लघु वन पदार्थ परियोजना अंचल को कुछ वनोपज निरीक्षकों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है. प्रबंध निदेशक ने वैसे पदाधिकारियों को चिह्नित करने को कहा है जो विभागीय निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं.
तबादला का विरोध किया धालभूम मैनेजर ने
झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के धालभूम में पदस्थापित बीके पाल ने तबादला आदेश का विरोध किया है. उन्होंने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण सिविल सर्विसेस बोर्ड से होता है. उन्होंने तीन अप्रैल को निकाले गये तबादला आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है.
