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बच्चों के आधार कार्ड अपलोडिंग मामले में झारखंड देश में अव्वल

रांची: सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार कार्ड बनाने और उसे बैंकों से जोड़ने के मामले में झारखंड देश भर में अव्वल रहा है. इन दिनों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की दो सदस्यीय टीम भी यू-डायस नामक इस योजना की स्टडी करने और इसे देश भर में लागू करने के लिए रांची के दौरे पर […]

रांची: सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार कार्ड बनाने और उसे बैंकों से जोड़ने के मामले में झारखंड देश भर में अव्वल रहा है. इन दिनों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की दो सदस्यीय टीम भी यू-डायस नामक इस योजना की स्टडी करने और इसे देश भर में लागू करने के लिए रांची के दौरे पर है. टीम के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव से मुलाकात की और कई स्कूलों का दौरा किया. झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले 48 लाख से अधिक बच्चे हैं.

इनमें से 20 लाख बच्चों का आधार कार्ड अपलोड कर दिया गया है. रांची जिले में 5.33 लाख बच्चों का आधार कार्ड यू डायस की साइट पर अपलोड कर दिया गया है. आंध्रप्रदेश के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है, जहां से यू-डायस की साइट पर 83 फीसदी आंकड़े अपलोड कर दिये गये हैं. दिल्ली से सिर्फ 19 प्रतिशत आंकड़े ही अपलोड किये जा सके हैं.

यू डायस की साइट पर बच्चे के आधार कार्ड के अलावा 42 कॉलम की जानकारी अपलोड करनी पड़ती है. इसमें बच्चों का जन्म स्थान, अभिभावक (माता-पिता) का नाम, बच्चों का पता, बच्चों के स्कूल की दूरी, स्कूल की स्थिति, शैक्षणिक आधारभूत संरचना, बैंक का खाता नंबर, छात्रवृति, पोशाक, पाठ्य पुस्तकों की राशि का वितरण करने की जानकारी देना जरूरी है. रांची में सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले 90 फीसदी बच्चों के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है. इनकी मैपिंग भी करायी जा रही है. मैपिंग होने के बाद बच्चों को दी जानेवाली सहायता राशि प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण (डीबीटी) से उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी.

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