रांची : नगर निगम द्वारा आवासीय परिसर में क्वार्टर में रहनेवाले लोगों से होल्डिंग टैक्स मांगा जा रहा है. वहीं, आवासों में रहनेवाले लोगों का कहना है कि उन्होंने आवास दीर्घकालीन लीज पर लिया है. इसलिए आवास पर उनका मालिकाना हक नहीं है. आवास में रहनेवाले लोग सालाना लीज रेंट प्रबंधन को देते हैं. अगर एचइसी प्रबंधन आवासों में रहनेवाले लोगों को मालिकाना हक दे, तो वह होल्डिंग टैक्स देने को तैयार हैं.
वहीं, इस संबंध में हटिया कामगार यूनियन के अध्यक्ष लालदेव सिंह ने प्रबंधन को पत्र लिख कर इस मामले में हस्तक्षेप कर निराकरण करने मांग की है. मालूम हो कि प्रबंधन ने पूर्व में करीब छह हजार आवासों को दीर्घकालीन लीज पर दिया है. इसमें आधा से अधिक आवासों का लीज एग्रीमेंट जमीन के साथ किया गया है.
वहीं, पिछले वर्ष प्रबंधन द्वारा किया गया लीज एग्रीमेंट कई आवासों का बिना जमीन का भी किया गया है. इसको लेकर भी यूनियन ने प्रबंधन को पत्र लिखा था. इसके बाद प्रबंधन ने एक कमेटी का गठन किया था. सूत्रों के अनुसार कमेटी ने सिफारिश की है कि जमीन का पैसा प्रबंधन ने लिया है. इसलिए आवासों का एग्रीमेंट जमीन के साथ किया जाये. अब निर्णय प्रबंधन को लेना है.
