रांची: भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि रघुवर दास की सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही है. पार्टी पर आदिवासियों का विश्वास भी कायम है. यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद-विधायक व कार्यकर्ता भाजपा में हैं. यह बात विपक्ष को नहीं पच रहा है. विपक्ष विधानसभा में अवरोध उत्पन्न कर लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है. भाजपा ने विपक्ष की राजनीति को गंभीरता से लिया है. पार्टी झामुमो व हेमंत सोरेन के दोहरे चरित्र को उजागर करने को लेकर पूरे राज्य में पोल खोल अभियान चलायेगी. राज्य की सभी पंचायतों व बूथों पर पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर झामुमो व हेमंत सोरेन की नकारात्मक राजनीति की जानकारी देगी.
सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से उठाये गये सवाल पर श्री प्रकाश ने कहा कि उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिया है. प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था कि इसको लेकर जनता में भ्रम की स्थिति है. ऐसे में पार्टी व सरकार जनता में फैली भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम कर रही है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन पर पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं. इसके बावजूद अगर विपक्ष को भ्रम है, तो वह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाये.
हेमंत के प्रस्ताव को सरकार ने आगे बढ़ाया : जेबी तुबिद
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि विपक्ष की ओर से सोची-समझी राजनीति के तहत बजट सत्र को बाधित किया जा रहा है. जब सदन में सीएनटी-एसपीटी विधेयक लाया गया, तो विपक्ष चर्चा से भाग गया. वर्तमान सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर हेमंत सोरेन की ओर से तैयार कराये गये प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और सदन में रखा, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा करने से भाग गया. विपक्ष राज्य के विकास में रुचि नहीं ले रहा है. सरकार ने आदिवासियों के हित में कई फैसले लिये हैं. इसमें आदिवासियों को शिक्षा व व्यावसायिक लोन में सरकार का गारंटर बनना, पहाड़िया बटालियन का गठन करना, स्थानीय नीति के तहत जिले के युवकों को नौकरी दिलाने का फैसला शामिल है. झामुमो की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है. चाहे वह 1995 का रिश्वत कांड हो या फिर राज्यसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवार को जिताने का. राज्यसभा चुनाव में हुई हॉर्स ट्रेडिंग में झामुमो के कई विधायकों को जेल भी जाना पड़ा. झामुमो के शीर्ष नेताओं ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदी है. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से सीएनटी-एसपीटी में संशोधन को लेकर तैयार कराये गये मसौदे पर पूछे गये सवाल पर श्री तुबिद ने कहा कि उस वक्त मैं राजस्व सचिव नहीं था. इसलिए कुछ नहीं कह सकता. जिस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार में प्रस्ताव तैयार हुआ था, उस वक्त मैं राजस्व सचिव था.
