रांची: नेता प्रतिपक्ष और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रघुवर दास की सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला किया है. सरकार पर 19 सवाल दागते हुए उन्होंने कहा : सैर-सपाटे वाली सरकार को दो वर्ष की बधाई. श्री सोरेन ने बुधवार को अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया.
श्री सोरेन ने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं, बीटेक की छात्रा के साथ घर में घुसकर बलात्कार और हत्या, मौज-मस्ती करनेवाली सरकार के क्रियाकलापों को बयां करती है. उन्होंने कहा कि मेघालय के बाद देश में सबसे अधिक अपराध दर 4.6 प्रतिशत है. दहेज से जुड़े अपराधों में राज्य का देश में पहला स्थान, दलितों एवं आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले में भी तीसरा स्थान, विधि-व्यवस्था में 21वां स्थान, निवेश के दृष्टिकोण से देश में 22वां स्थान, व्यापार सुगमता में दो वर्ष में तीसरे स्थान से राज्य सातवें स्थान पर चला गया है. उन्होंने कहा कि सरकार विफलताओं के इस लाश को विज्ञापन के कफन तथा घोषणाओं से ढंकने का प्रयास कर रही है.
मुख्य सचिव खुद को सीएम समझती हैं : श्री सोरेन ने कहा कि रघुवर रोकर मोदी की फोटो कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं. वो नौटंकी करने में तेज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव खुद को मुख्यमंत्री समझ रही हैं. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य को नौकरशाह चला रहे हैं.
शिबू की पर्ची घर-घर बंटेगी
हेमंत सोरेन ने झारखंडवासियों के नाम शिबू सोरेन की अपील नामक बुकलेट का भी विमोचन किया. इसे घर-घर वितरित किया जायेगा. बुकलेट में शिबू सोरेन ने महासंग्राम का एलान करते हुए लिखा है कि मूलवासी और आदिवासी समाज सबसे गहरे संकट से गुजर रहा है. इनकी विरासत पर हमला बोला गया है. सरकार ने स्थानीय नीति में बाहरी को भी स्थानीय बनाकर प्रहार किया है. शिबू सोरेन ने आदिवासी मूलवासी समाज को एकजुट होकर स्थानीय नीति, सीएनटी-एसपीटी में संशोधन वापस लेने के लिए संघर्ष की अपील की है. उन्होंने आदिवासियों के लिए 28 व पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है.
मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन के सवाल
उन्होंने मुख्यमंत्री से 19 सवाल पूछे हैं. इनमें मंत्रिपरिषद का गठन न होना, मानवाधिकार आयोग का सक्रिय न होना, लोकायुक्त पद रिक्त होना, एम्स का निर्माण न होना, सातवां वेतन लागू न होना, कोयला खदान की नीलामी से कितने रुपये मिले, कोयला खदानों से उत्पादन क्यों नहीं आरंभ हुआ, अवैध खनन करनेवालों का लीज रद्द क्यों नहीं हुआ, बिरसा पार्क और हरमू नदी का निर्माण पूरा क्यों नहीं हो सका, गरीबों के लिए शुरू की गयी धोती-साड़ी, कन्या स्वर्ण दान योजना, श्रवण केंद्र, दाल-भात योजना क्यों बंद हुई जैसे सवाल किये गये हैं. हेमंत ने पूछा है कि महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण का क्या हुआ? गलत स्थानीय नीति से क्या मूलवासियों के अधिकार को मारा नहीं जा रहा? नौकरी में खतियान की अनिवार्यता क्यों समाप्त की गयी? किसको लाभ पहुंचाने के लिए भूमि कानून में परिवर्तन किया गया?
