रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेइपीसी) ने 1500 करोड़ रुपये के काम बिना तकनीकी स्वीकृति के ही करा दिये हैं. इस रकम से वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में 337 स्कूलों में भवन का निर्माण कराया गया. मुख्य सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और एसीबी से की गयी शिकायत में कहा गया है कि सभी कार्यों का वर्क ऑर्डर परियोजना में अनुबंध पर कार्यरत कार्यपालक अभियंता रतन श्रीवास्तव ने दिया है.
किया गया था सेल का गठन : जानकारी के अनुसार, भवन निर्माण की तकनीकी स्वीकृति देने और टेंडर का निष्पादन करने के लिए मानव संसाधन विभाग (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) ने इंजीनियरिंग सेल का गठन किया था.
मुख्य अभियंता को सेल का अध्यक्ष और अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता व मानव संसाधन विभाग के आंतरिक वित्त सलाहकार को सदस्य बनाया गया था. इंजीनियरिंग सेल के अध्यक्ष मुख्य अभियंता जलधर मंडल ने 23 मई 2016 को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी गयी जानकारी में यह माना है कि शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किये गये निर्माण कार्यों के लिए उनके कोषांग (इंजीनियरिंग सेल) से तकनीकी अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति या परिमाण विपत्र अनुमोदन नहीं दिया गया है.
तथ्य
17.09.2009 : मानव संसाधन विकास विभाग ने स्कूल भवन निर्माण कार्य के लिए इंजीनियरिंग सेल का गठन किया
14.06.2012 : इंजीनियरिंग सेल ने काम करना शुरू किया
20.08.2013 : परियोजना परिषद ने आदेश जारी किया कि परिषद के अंतर्गत किये जानेवाले सभी निर्माण कार्य से संबंधित निविदाओं का निष्पादन मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित इंजीनियरिंग सेल करेगी. सारे काम पीडब्लूडी कोड और वित्तीय नियमावली के अनुरूप होंगे.
03.10.2013 : झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी के तृतीय बैठक में निविदा समिति का गठन किया गया.
21.07.2014: 40 स्कूलों में कमरा निर्माण के लिए टेंडर निकला
21.07.2014: 81 स्कूलों में कमरा निर्माण के लिए टेंडर निकला
02.08.2014 : 146 स्कूलों के लिए भवन बनाने का टेंडर निकला
10.03.2016 : 22 स्कूलों के लिए भवन निर्माण का टेंडर निकला
23.03.2016 : 48 स्कूलों के लिए भवन निर्माण का टेंडर निकला
