उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की नीति व नियत में कोई खोट नहीं है. भाजपा सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि अब जनजाति समाज की जमीन पर किसी दलाल और बिचौलियों की नजर नहीं लगेगी. भाजपा सरकार जनजाति समाज के लोगों को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहती है.
जैसे वे जमीन के मालिक रहेंगे, वैसे ही उस पर होने वाले व्यवसाय के मालिक रहेंगे. संशोधन के बाद भी उनकी जमीन सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धाराओं से सुरक्षित है. विधेयक पारित होने पर प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू, विद्युतवरण महतो, ऊषा पांडेय, सत्येंद्र नाथ तिवारी, समीर उरांव, आदित्य साहू, प्रिया सिंह, सुनील कुमार सिंह, दीपक प्रकाश, अनंत ओझा, प्रदीप वर्मा, नवीन जायसवाल, घुरन राम, मुनेश्वर साहू, मनोज सिंह, सुबोध सिंह गुड्डू, नूतन तिवारी, महेश पोद्दार, गणेश मिश्र, हेमंत दास, राजेश कुमार शुक्ल, सरिता श्रीवास्तव, प्रतुल नाथ शाहदेव, प्रवीण प्रभाकर, शिवपूजन पाठक, दीन दयाल वर्णवाल, संजय कुमार जायसवाल, अमित कुमार, ज्योतिरेश्वर सिंह, रामकुमार पाहन, आरती सिंह, नीरज पासवान, होना खान, अमरदीप यादव, सत्यनारायण सिंह, महानगर अध्यक्ष मनोज मिश्रा, केके गुप्ता, रविनाथ किशोर, अभिषेक सिंह, अरविंदर सिंह खुराना, रोहित शारदा, सतीश सिन्हा, सुनील फकीरा कच्छप, नकुल तिर्की, विजय उरांव, अशोक बड़ाइक, बिंदेश्वर बेक, रेणु तिर्की, तारिक इमरान, चंद्र प्रकाश, अधिवक्ता विजय गोपाल, महावीर प्रसाद सिंह, संजय कुमार, सुनील सहाय, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार आदि हर्ष जताया है.
