रांची : रांची के कांके में डोर स्टेप डिलिवरी संवेदक रामनरेश सिंह द्वारा राशन डीलर से अवैध वसूली के मामले में जांच पदाधिकारी कांके बीडीओ द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने नाराजगी जतायी है. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसडीओ को जांच का निर्देश दिया है.
एक अन्य मामले में पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के सफाई मजदूर सुख लाल मुखी को एक सप्ताह में ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान करने का आदेश दिया. श्री वर्णवाल मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे. इसमें दस शिकायतों पर सुनवाई करते हुए लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया.
कागज पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र की विस्तृत जांच का आदेश : पलामू जिले के तरहसी में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मीरा देवी द्वारा डालटनगंज में रह कर केंद्र चलाने की शिकायत से नाराज वर्णवाल ने पूरे मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया. उन्होंने नोडल पदाधिकारी सह एनआरइपी के निदेशक को इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार सभी अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट करने को कहा है.
कुर्की जब्ती आदेश पर करें कार्रवाई : धनबाद के राज प्रकाश की शिकायत थी कि मकान देने के नाम पर उनसे सभाजीत सिंह और मीनू सिंह द्वारा साढ़े 38 लाख रुपये चेक से लेने के बावजूद, उन्हें न तो मकान दिया गया और न ही पैसे वापस किये. सीजेएम की अदालत से गिरफ्तारी और कुर्की आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इस पर श्री वर्णवाल ने कुर्की जब्ती पर कार्रवाई करने का आदेश दिया.
नोडल पदाधिकारी को रिश्वत की जांच का निर्देश
पाकुड़ के महेशपुर के तेलिया पोखर में बिजली का तार और पोल लगाने के एवज में कनीय अभियंता द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले को मुख्यमंत्री के सचिव ने गंभीरता से लिया. उन्होंने जिला के नोडल पदाधिकारी को रिश्वत के मामले की स्वयं जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उच्च शिक्षा के नोडल पदाधिकारी को शो कॉज
हजारीबाग की राधिका देवी को विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा पारिवारिक पेंशन नहीं दिये जाने की शिकायत की समीक्षा के दौरान अनुपस्थित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी को शो कॉज किया गया है.
विभाग और जिले के बीच समन्वय का अभाव
जामताड़ा में 26 क्विंटल धान की बिक्री के बाद भी किसानों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा जिले को राशि भेज दिये जाने की बात कही जाती है, जबकि जिले के नोडल पदाधिकारी ने कहा कि राशि का आवंटन नहीं किया गया है. इस बीच किसान भुगतान को लेकर परेशान हैं. इस मामले में भी शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया है. लोहरदगा में कृषि विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों के बीच पंप सेट वितरण मामले में श्री वर्णवाल ने जिला नोडल पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है. उन्होंने पूछा कि लाभुकों की सूची किसने तैयार की है. श्री वर्णवाल ने सभी बिंदुओं पर अपर समाहर्ता को स्वयं जांच करने के लिए कहा है.