रांची: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होनेवाली धान खरीद अब सिर्फ निबंधित किसानों से ही होगी. खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों को किसानों का निबंधन करने का आदेश जारी कर दिया है. निबंधन के लिए किसानों को अपना नाम, लगान रसीद के साथ खेत का रकबा तथा आधार व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा. खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्ती से यह बात कही है कि अब किसी भी परिस्थिति में गैर निबंधित किसानों से धान की खरीद नहीं होगी.
विभाग ने कुल एक लाख किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य रखा है. किसानों का निबंधन विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीअो) तथा अंचलाधिकारी (सीअो) के जरिये होना है. गांव स्तर पर निबंधन के लिए पंचायत सेवकों की मदद ली जायेगी. कई प्रखंडों में निबंधन शुरू हो जाने की सूचना है.
गौरतलब है कि खरीफ मौसम 2009-10 से ही धान खरीद में व्यापक गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही है. धान खरीद व इसके परिवहन में बड़े घोटाले भी हुए, जिसकी जांच सीबीआइ भी कर रही है. यह तय किया गया है कि उत्तरी छोटानागपुर तथा संताल परगना में किसानों से धान खरीदने का काम नेशनल फेडरेशन अॉफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग को-अॉपरेटिव अॉफ इंडिया लिमिटेड (नाकोफ) करेगा. वहीं कोल्हान, पलामू व रांची प्रमंडल में यह काम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) करेगा.
