स्थानीयता पर सुदेश ने सीएम को लिखा खुला पत्र
रांची : सरकार की सहयोगी आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र जारी किया है. इसमें लिखा है कि सरकार के निर्णयों पर हमारी पैनी नजर है़ सरकार ने हाल में तीन बड़े फैसले लिये. इसमें स्थानीय नीति की घोषणा, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरीय नियुक्तियों में स्थानीय को आरक्षण और सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का अध्यादेश. सरकार की स्थानीय नीति से आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं पर संकट के बादल हैं.
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन आदिवासियों के सामने संकट है़ सरकार के निर्णय से आदिवासी-मूलवासी आक्रोशित है़ं झारखंड फिर से सुलग रहा है़ हम आज वहां खड़े हैं, जहां से आगे का रास्ता बंद है़ आगे का रास्ता बनाने के लिए हम सिर पर कफन बांध फिर से सड़क पर उतरने को तैयार है़
भविष्य के साथ खिलवाड़ : पत्र में सुदेश महतो ने लिखा है : सरकार के निर्णय युवाओं के अरमान के साथ मजाक है़ भविष्य के साथ खिलवाड़ है़ संस्कृति और पहचान पर आक्रमण है़ हमें मर-मिटने की चुनौती देता है़ सरकार के निर्णय हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है़ खुले पत्र के माध्यम से सुदेश महतो ने सरकार के तीनों निर्णयों के बारे में विस्तार से लिखा है़ मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह झारखंडियों का नुकसान होगा़
सरकार जनता की भावना नहीं समझ पा रही : मीडिया के समक्ष इस पत्र को जारी करते हुए उन्होंने कहा : सरकार को जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए़ स्थानीय नीति पर पार्टी ने सरकार को संशोधन का प्रस्ताव दिया़ सरकार अपने कामकाज में जनता की भावना नहीं समझ पा रही होगी़ सहयोगी पार्टी के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सरकार तक पहुंचाये़ं जन की बात इसी अभियान का हिस्सा है़
उन्होंने कहा : भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी प्राथमिकता में क्षेत्रीय विषय न हो, लेकिन हम आंदोलन से आये है़ं जन भावनाओें को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है. आजसू पार्टी सरकार में जनता के दूत के रूप में काम करेगी़ हम एक जवाबदेह पार्टी की भूमिका निभा रहे है़ं भाजपा में कई सांसदों और विधायकों ने अपनी भावना से सरकार को अवगत कराया है़ मौके पर पार्टी विधायक राजकिशोर महतो, रामचंद्र सइस, प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत और हसन अंसारी मौजूद थे़
तीन चरणों में शुरू होगा अभियान : आजसू पार्टी निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आठ अगस्त से जन की बात अभियान की शुरुआत करेगी़ स्थानीयता पर जनता की राय जानेगी़ अभियान तीन चरणों में होगा़
पहला चरण 14 अगस्त तक चलेगा़ नौ अगस्त को संताल परगना में सभा होगी़ राज्यभर में 100 वाहनों से कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंचेंगे़ शहर, कस्बे और गांव में पांच लाख लोगों की राय पोस्टकार्ड के माध्यम से ली जायेगी़ इसे मुख्यमंत्री रघुवर दास तक पहुंचायी जायेगी़ 15 नवंबर तक तीन चरणों में समाप्त होगा़
क्या-क्या कहा पत्र में
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन आदिवासियों के सामने संकट
सरकार के निर्णय से आदिवासी-मूलवासी आक्रोशित
सरकार को जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए
