मुख्य सचिव ने श्रम नियोजन की समीक्षा की
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए एक से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने सभी जिला श्रम पदाधिकारियों से कहा है कि राज्य को बाल श्रम से मुक्त बनाने के लिए गैरेज, होटल व फैक्टरी में अभियान चलायें. साथ ही बाल श्रम करवाने वाले प्रतिष्ठानों पर कानूनी कार्रवाई करें. वह शुक्रवार को श्रम नियोजन,प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान सारे जिला श्रम पदाधिकारियों को निर्देश दे रहीं थीं.
श्रीमती वर्मा ने कहा कि बच्चियों का पलायन राज्य से न हो, इसके लिए एक विशेष नीति बनायी जायेगी. बाल श्रम को रोकने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लें. बाल श्रम की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें. दुमका, पाकुड़ व साहेबगंज में अवस्थित स्टोन क्रशरों में बाल श्रम को लेकर विशेष अभियान चलायें.
खूंटी, गुमला व सिमडेगा जिले से बच्चियों का पलायन दुखद है. तीनों जिलों के प्रत्येक गांव की सूची तैयार करें. डाटा बेस बनायें कि किस गांव से कितनी बच्चियों का पलायन हुआ है और वे वर्तमान में कहां कार्यरत हैं. बीड़ी मजदूरों में जागरूकता लाने के लिये कार्यशाला करायें. उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिले, यह सुनिश्चित करें. बीड़ी मजदूरों से संबंधित जितने भी न्यूनतम मजदूरी की अवहेलना के दावे दायर हैं, उसकी सुनवाई एएलसी में हस्तांतरित कर त्वरित कार्रवाई करें.
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन करें, ताकि उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करायी जा सके. निबंधित मजदूरों को परिचय पत्र विभाग की ओर से निर्गत किये जायें. साथ ही उनके मोबाइल नंबर सहित पूरा डाटा बेस तैयार करें. विभाग ने बताया कि अभी तक राज्य में 80 हजार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराया गया है. उनसे संबंधित कुल 11 योजनाएं संचालित हैं.
मुख्य सचिव ने कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रक्षेत्र का काम तेज करने के लिए बनी गवर्निंग बॉडी की बैठक कराने को कहा है. उनके अनुरूप राज्य में खुलने वाले आइटीआइ में जरूरत के मुताबिक उपकरण, प्रशिक्षकों की नियुक्ति तय की जाये. बैठक में प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे सहित कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
निबंधित मजदूरों को सरकार देगी परिचय पत्र
स्किल सेटर में प्रशिक्षकों को भी बनाना होगा बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस
