रांची :पारा शिक्षकों के मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ाेतरी के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने नहीं माना. राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में वृिद्ध का प्रस्ताव केंद्र को दिया था. केंद्र ने बढ़े मानदेय के अनुरूप राशि नहीं दी. राज्य सरकार ने गत वर्ष पारा शिक्षकों से हुए समझौता के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 25 फीसदी व वित्तीय वर्ष 2016-17 से मानदेय में हर साल दस फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था. केंद्र ने वर्ष 2016-17 के बजट में दोनों में से किसी मद में राशि आवंटित नहीं की.
आंदोलन की चेतावनी : मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होने पर 72 हजार पारा शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. वर्ष 2015 के सितंबर में राज्य भर के पारा शिक्षकों ने मोरहाबादी मैदान में चार दिनों तक मांगों को लेकर आंदोलन किया था. इसके बाद शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की वार्ता हुई थी.
इसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 में मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ोतरी व अगले वित्तीय वर्ष से दस फीसदी की नियमित बढ़ोतरी पर सहमति बनी थी. इसके बाद पारा शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त किया था. राज्य सरकार द्वारा समझौते के अनुरूप प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, केंद्र ने दोनों में से किसी भी मद में बढ़ी हुई राशि नहीं दी.
क्या हुआ था समझाैता
अप्रैल 2015 से मानदेय में 25% की बढ़ोतरी
प्रति वर्ष मानदेय में दस फीसदी की वृद्धि
महिला पारा शिक्षकों के लिए माह में दो दिन विशेष अवकाश
पारा शिक्षकों को इपीएफ से जोड़ा जाना
पारा शिक्षक कल्याण कोष का गठन
कब भेजा गया था प्रस्ताव
राज्य सरकार की ओर से पहली बार सितंबर 2015 में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया़
इसके बाद दिसंबर 2015 में और फिर वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में भी प्रस्ताव भेजा गया.
