रांची: झारखंड सरकार नवंबर माह में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर रांची में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी. उद्योग विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ने 25 व 26 नवंबर तक रांची में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का प्रस्ताव बना कर मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा दिया है.
बताया गया कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समिट का आयोजन किया जायेगा. इसमें देश व विदेश के बड़े उद्यमी हिस्सा लेंगे. अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मी निवास मित्तल, मुकेश अंबानी, गौतम अडाणी, आदित्य बिड़ला, साइरस मिस्त्री जैसे बड़े उद्यमी हिस्सा ले सकते हैं. सरकार आइटी की सभी दिग्गज कंपनियों को भी आमंत्रित करने जा रही है. इसमें इंफोसिस, विप्रो, आइबीएम जैसी कंपनियां शामिल होंगी. समिट के उदघाटन के लिए प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करने की योजना बनायी गयी है. कई केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाने की योजना है.
समिट को लेकर रोड शो भी होगा :इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार नवंबर के पूर्व तीन रोड शो दिल्ली, पुणे व हैदराबाद में करेगी़ सरकार अलग-अलग शहरों में वर्कशॉप का भी आयोजन करेगी,जिसमें समिट के बारे में जानकारी दी जायेगी.
अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर होगा प्रचार-प्रसार : राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रचार-प्रसार की भी योजना बना रही है़ इसके तहत झारखंड से एक ग्रुप यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएइ व सिंगापुर जायेगा. वहां निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जायेगा.
इवेंट मैनेजमेंट व मीडिया पार्टनर का चयन करेगी राज्य सरकार
विभाग ने इवेंट मैनेजमेंट व मीडिया पार्टनर के चयन के लिए आरएफपी का प्रस्ताव बनाया है. मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही आरएफपी जारी किया जायेगा. मीडिया पार्टनर के चयन के लिए एक्सप्रेशन अॉफ इंटरेस्ट निकाला जायेगा. इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है. उद्योग विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अप्रैल माह से इन सब योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा.
मुख्य सचिव ने दिया सभी विभागों को नीतियों को अपडेट करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को उद्योग विभाग की नीतियों को सपोर्ट करते हुए अपनी नीतियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. उद्योग विभाग द्वारा नयी औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रीयल एरिया पॉलिसी, फूड एवं फीड पॉलिसी जारी कर दी गयी है. इन नीतियों में जो भी आंशिक संशोधन किये जाने हैं, उसका तत्काल प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है. ताकि समिट के पूर्व सरकार यह बता सके कि झारखंड उद्योगों को बसाने के लिए तैयार है.
