रांची : मदरसों को अनुदान देने के मामले में शनिवार को कैबिनेट में खूब किचकिच हुई. तीन बजे से कैबिनेट निर्धारित थी, पर जैसे ही मदरसा का एजेंडा रखा गया, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी भड़क गये. मदरसों को अनुदान देने के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव जेबी तुबिद व मानव संसाधन सचिव के विद्यासागर की अध्यक्षता में कमेटी बनायी थी.
इस कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा गया. रिपोर्ट में लिखा गया था कि यदि मुसलिम की जमीन पर मदरसा है, तो वह वैध है. यदि एसटी की जमीन पर है तो यह सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा. इस पर मंत्री ने सवाल उठाया कि तब अधिकारियों ने किया ही क्या है. ऐसे में संताल-परगना के मदरसों को कैसे अनुदान मिलेगा. अधिकारी समझाने लगे. पर मंत्री नहीं मान रहे थे. अधिकारियों को कहा गया कि संशोधित प्रस्ताव लाया जाय. इसके बाद ही कैबिनेट की बैठक होगी. पारा शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने पर गीताश्री उरांव अड़ी हुई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े चार बजे चीफ जस्टिस आर भानुमति के साथ एक भेंटवार्ता है. राजेंद्र सिंह को कैबिनेट की बैठक संचालित करने का निर्देश देकर वे निकल गये. इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर दूबे भी निकल गये. वे कह रहे थे कि बिना बिजनेस के कैबिनेट की बैठक बुला ली जाती है.
थोड़ी देर में तय हुआ कि मुख्यमंत्री साढ़े छह बजे आयेंगे उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी. उधर मुख्यमंत्री खुद कार ड्राइव करते हुए आवास निकल गये. मंत्री राजेंद्र सिंह, गीता श्री उरांव, अन्नपूर्णा देवी, योगेद्र साव, हाजी हुसैन अंसारी, चंपई सोरेन भी अपने-अपने कार्यालय में चले गये. सीएम ठीक छह बजे दोबारा लौटे. आधा घंटे तक अंदर में मंत्रियों की चर्चा हुई. उसके बाद कैबिनेट की बैठक आरंभ हुई. अधिकारियों ने बीच का रास्ता निकाला. कुछ शर्तो के साथ मदरसों को अनुदान देने पर सहमति दी गयी.
