आरआरडीए और नगर निगम को निर्देश
रांची : जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को भवनों का नक्शा पास होने में हो रहे विलंब को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) व रांची नगर निगम को निर्देश जारी किया. अदालत ने नक्शा आवेदन के निष्पादन में हो रहे विलंब पर नाराजगी भी जतायी. अदालत ने कहा कि आरआरडीए अपनी वेबसाइट तैयार कर लंबित सभी बिल्डिंग प्लान को उस पर अपलोड करे. नगर निगम भी अपनी वेबसाइट पर लंबित बिल्डिंग प्लान की पूरी सूची अपलोड करे.
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया वह अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन आवेदन को अॉनलाइन करे, ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर उनका निष्पादन तेजी से हो सके. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी. इससे पूर्व आरआरडीए की अोर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि उसका कोई वेबसाइट नहीं है. वहीं नगर निगम की अोर से बताया गया कि उसकी वेबसाइट है, लेकिन लंबित नक्शा आवेदन अपलोड नहीं है.
