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हुई 84 मुद्दों पर चर्चा, फिर होगी बैठक

सीसीएल में पहली बार हुई जेसीसी व वेलफेयर बोर्ड की संयुक्त बैठक रांची : सीसीएल में शनिवार को पहली बार संयुक्त सलाहकार संचालन समिति व कल्याण बोर्ड की बैठक हुई. इसमें पिछले दिनों 84 मुद्दों पर तैयार ड्राफ्ट पर विचार किया गया.सीसीएल मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता सीएमडी गोपाल सिंह ने की. 84 मुद्दों […]

सीसीएल में पहली बार हुई जेसीसी व वेलफेयर बोर्ड की संयुक्त बैठक
रांची : सीसीएल में शनिवार को पहली बार संयुक्त सलाहकार संचालन समिति व कल्याण बोर्ड की बैठक हुई. इसमें पिछले दिनों 84 मुद्दों पर तैयार ड्राफ्ट पर विचार किया गया.सीसीएल मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता सीएमडी गोपाल सिंह ने की. 84 मुद्दों पर विचार के लिए पूर्व में 14 सदस्यीय कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी में सात यूनियन व सात प्रबंधन के सदस्य थे.
कमेटी ने अपनी अनुशंसा शनिवार की बैठक में रखी. इसमें तय किया गया कि अनुशंसा की वैधानिक स्थिति जानने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली जाये. विधि से मिलने वाली जानकारी के बाद मंगलवार को निदेशक कार्मिक की अध्यक्षता में बैठक होगी. कमेटी इसको अंतिम रूप देगी. इसका बुकलेट तैयार कराया जायेगा, जिसका विमोचन 31 दिसंबर को केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पियूष गोयल कर सकते हैं. श्री गोयल उस दिन रांची आनेवाले हैं.
बैठक में सीएमडी गोपाल सिंह, निदेशक कार्मिक आरएस महापात्र, निदेशक तकनीकी सुबिर चंद्रा, यूनियन की ओर से एमडी विश्वकर्मा, आरपी सिंह, लखन लाल महतो व अन्य मौजूद थे.
प्रक्रिया का सरलीकरण
84 मुद्दों में अनुकंपा पर मिलनेवाली नौकरी का आवेदन ऑन लाइन देने का प्रावधान की भी अनुशंसा है. कमेटी का तर्क है कि निचले स्तर पर आवेदन लेने से कई स्थानों पर अधिकारी इनकार कर देते हैं. लंबे समय से अनुपस्थित कर्मियों को नौकरी से हटाने के बाद दोबारा रखने में दौड़ाया जाता है. कमेटी ने कहा है कि ऐसे लोगों को पहले नौकरी पर रखा जाये. उसके बाद पूरे मामले की जांच करायी जाये. अन्य कई मामलों में कागजी प्रक्रिया को कम करने की अनुशंसा कमेटी ने की है.
फिमेल वीआरएस व पीआर-टीआर पर चर्चा
बैठक में स्पेशल फिमेल वीआरएस और पीस रेटेड से टाइम रेटेड के मुद्दे पर भी विचार किया गया. यूनियन सदस्यों ने छुटे हुए लोगों को भी स्पेशल फिमेल वीआरएस का लाभ देने की मांग की. साक्षर के नाम पर आवेदकों को परेशान किये जाने का मामला भी उठा. कहा गया कि वेतन समझौते के समय जो प्रावधान किया गया है वही लागू किया जाये.

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