विधानसभा सत्र में विधि-व्यवस्था पर सरकार को घेरेंगे विरोधी

विधानसभा सत्र में विधि-व्यवस्था पर सरकार को घेरेंगे विरोधीस्थानीयता, सूखा और विकास के मुद्दे पर भी मांगेंगे जवाबवरीय संवाददाता, रांची विधानसभा सत्र 15 दिसंबर से आहूत है़ 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सात कार्य दिवस है़ं विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी है़ विधानसभा सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था अहम मुद्दा होगा़ राजधानी सहित राज्य के दूसरे हिस्से में बढ़ते अपराध पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा. नक्सली समस्या, सरेंडर पॉलिसी को लेकर विपक्ष सरकार से किचकिच के मूड में है़ हाल के दिनों में राजधानी में हुई अपराधिक घटनाओं से जुड़े सवालों पर विपक्ष की तैयारी है़ वहीं झामुमो स्थानीय नीति को एकबार फिर विधानसभा में उछाल सकता है़ स्थानीयता के मुद्दे पर सरकार पर पीछे हटने का अारोप लगा रहा है़ राज्य में सूखा की स्थिति और सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों पर भी विपक्ष की नजर है़ इसके साथ ही राज्य में चलाये जा रहे विकास योजनाओं को लेकर भी विपक्ष के तीखे सवाल होंगे़ बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर विधायकों के सवाल होंगे़ क्या कहते हैं विधायकराज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति बदत्तर है़ सरकार ने घोषणा कि थी कि वह आने वाले दिनों में नक्सलियों का विश्वास जीत कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ेगी़ सरकार की नीति विफल रही है़ राज्य में नक्सली घटनाओं से लेकर अपराधिक घटनाएं बढ़ी है़ं राजधानी, रांची में लोग सुरक्षित नहीं है़ राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चरम पर है़ भ्रष्ट अफसरों को बचाने का प्रयास भी हो रहा है़ हम वैसे अधिकारियों का नाम बता सकते हैं, जिसे सरकार ने बचाने का काम किया है़ निगरानी के नाम पर केवल आइवास हो रहा है़ विधानसभा में सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे जायेंगे़ – प्रदीप यादव, झाविमो विधायक दल के नेताराज्य में विधि-व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है़ विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो रही. स्थानीयता का मुद्दा भी सरकार नहीं सुलझा पायी़ मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र में कहा था कि स्थानीयता को लेकर सरकार फैसला ले लेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ़ झारखंड के लोगों को नियोजन में अधिकार नहीं मिला़ विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ जन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेगा़ -स्टीफन मरांडी, झाविमो विधायक