रांची: अनुसूचित जाति संवर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 2012-13 में केंद्र से 13 करोड़ रुपये की जगह मात्र 80 लाख ही दिये गये. इस कारण दूसरे राज्यों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छह हजार से अधिक छात्र-छात्रओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. झारखंड जनजातीय विकास निगम (टीसीडीसी) के अधिकारी भी इस संबंध में लाभुकों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं.
विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक संवर्ग के छात्र-छात्रओं को प्रत्येक वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यकों को मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप दी जाती है.
सरकार की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष से छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति दी जा रही है. छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षण शुल्क के तहत अधिकतम राशि 50 हजार रुपये तक दिये जाते हैं. इसके अतिरिक्त मेंटेनेंस एलावेंस के रूप में पांच सौ से छह सौ रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं. अल्पसंख्यकों के लिए शत-प्रतिशत राशि केंद्र से दी जाती है, जबकि अन्य संवर्गो के लिए 50:50 प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति राशि मिलती है.
