,रांची : झारखंड सरकार ने डीजल पर फिक्स वैट 8.37 रुपये प्रति लीटर कर दिया है़ मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ इससे पहले सरकार ने डीजल पर फिक्स वैट 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया था़ . पेट्रोल पर भी फिक्स वैट 15 रुपये प्रति लीटर किया गया था़ पर विराेध के बाद सरकार ने डीजल पर फिक्स वैट घटा कर 8.37 रुपये प्रति लीटर या 22 प्रतिशत (जिस दर पर सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा) कर दिया़ हालांकि पेट्रोल पर फिक्स वैट में कोई बदलाव नहीं किया गया है़ सरकार के इस फैसले के बाद डीजल के दाम में वर्तमान मूल्य की तुलना में आठ पैसे की बढ़ोतरी होगी़.
विभागों में नियुक्त होंगे सलाहकार : कैबिनेट ने विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च कुशलता वाले सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी़ नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी. समिति के सदस्य विकास आयुक्त, योजना सह वित्त सचिव, कार्मिक सचिव और संबंधित विभाग के सचिव होंगे.
खाद्यानों के वितरण के लिए 239.2 करोड़ की योजना : कैबिनेट ने जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटराइजेशन और बॉयोमिट्रिक डिवाइस से खाद्यानों के वितरण के लिए 239.2 करोड़ की योजना स्वीकृत की है. जन वितरण प्रणाली से खाद्यानों के वितरण की मॉनिटरिंग आदि की शक्तियां पंचायतों को हस्तांतरित किया जायेगा़ इसके तहत पंचायत में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिलों में जिला परिषद खाद्यानों के वितरण की मॉनिटरिंग करेगी. नगर निगम क्षेत्र में निर्वाचित पार्षद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में और जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला परिषद की बैठकों में शामिल होंगे. संबंधित अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत समिति द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में काम करेंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
वन विकास परियोजना के लिए नाबार्ड से 17.87 करोड़ कर्ज लेने की स्वीकृति
इको-टूरिज्म पॉलिसी 2015 को मंजूरी
ज्यूडिशियल अकादमी का उदघाटन 10 अक्तूबर को करने और अकादमी भवन की साज-सज्जा व उपकरण आदि के लिए पांच करोड़ रुपये अग्रिम देने का फैसला
होमगार्ड के नियमित जवानों व अधिकारियों को पुलिस के समान प्रति माह 2000 रुपये राशन भत्ता देने का फैसला
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अध्यादेश की घटनोत्तर स्वीकृति
बगोदर व सरिया अंचल में रेल लाइन के लिए 1.4 एकड़ जमीन रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने की घटनोत्तर स्वीकृति
कोडरमा-रांची रेल लाइन के लिए अनगड़ा में 1.23 एकड़ जमीन रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने की घटनोत्तर स्वीकृति
आइटीआइ का संचालन करेंगे औद्योगिक घराने
कैबिनेट ने आइटीआइ को औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से संचालित कराने के लिए एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति दे दी़ सीआरएस के तहत औद्योगिक घराने आइटीआइ का संचालन करेंगे़ औद्योगिक घरानों को आइटीआइ 30 वर्ष के लीज पर दिया जायेगा. इसकी प्रबंध समिति में राज्य सरकार और निजी कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे. आइटीआइ में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें विस्थापितों को प्राथमिकता दी जायेगी.
