रांची : उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन म्यूटेशन के जितने आवेदन अंचलों को प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें तत्काल निबटायें. इसके साथ ही लंबित मामले भी निबटाते चलें, ताकि म्यूटेशन के पुराने लंबित आवेदनों का निष्पादन भी जल्द से जल्द हो जाये.
अब जमीन की रजिस्ट्री के बाद स्वत: अंचलाधिकारियों के लॉग इन में इसका रिकॉर्ड दिखने लगेगा. इनका सत्यापन कर दाखिल-खारिज तेजी से किया जाये. इस प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए. रांची समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शनिवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने सीपी ग्राम के तहत प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की जानकारी ली. जनसंवाद के मामलों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज के साथ-साथ छात्रवृति, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण, निर्वाचन, वनाधिकार अधिनियम, दखल दिहानी, लीज नवीकरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी.
वनाधिकार पट्टा के संबंध में अंचलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जहां आवेदन नही आ रहे हैं, वहां से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया जाये की कोई भी दावा आवेदन लंबित नहीं है. उपायुक्त ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाये जा रहे शौचालयों की प्रगति की समीक्षा की. माह के लक्ष्य से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अवगत कराया गया. शौचालयों का निर्माण तेजी से कराने को कहा गया. लीज नवीकरण के लंबित मामलों को निबटाने का निर्देश दिया गया. इस अवसर पर अपर समार्हता शैलेंद्र कुमार लाल, एडीएम पूनम झा, कार्यपालक अभियंता एसके सोरेन, निरंजन कुमार सहित सभी बीडीओ, सीओ उपस्थित थे.
