रांची : 21 लौह अयस्क खदानों के कानूनी पक्षों को देखते हुए लीज नवीकरण करने का निर्णय लिया गया है. विकास आयुक्त आरएस पोद्दार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में खान सचिव को विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है. सूत्रों ने बताया कि एक-एक माइंस पर सभी पक्षों की गहराई से पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बाद में कोई कानूनी अड़चन न आये.
बैठक में महाधिवक्ता द्वारा दी गयी राय पर भी चर्चा की गयी. महाधिवक्ता ने अपनी राय में लिखा है कि जिन खदान संचालकों द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है, उनका लीज नवीकरण नहीं किया जा सकता. कमेटी ने भी कहा कि एजी की राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि विभाग द्वारा मंगायी रिपोर्ट में 21 के 21 खदानों में लीज शर्तों का उल्लंघन पाया गया है. समिति ने खान सचिव को निर्देश दिया है कि एक बार फिर से एक-एक माइंस की संचिका का अध्ययन कर अंतिम रूप से निर्णय लेते हुए संचिका कैबिनेट के लिए भेजी जाये. बताया गया कि 21 खदानों में चार से पांच खदानों में ज्यादा उल्लंघन पाया गया है, ऐसी खदानों के लीज रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. जिनका उल्लंघन कम पाया गया है, उन्हें चेतावनी व अर्थ दंड लगाते हुए लीज नवीकरण करने की कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही उनसे लीज शर्त्तों को पूरा करने का शपथ पत्र भी भरवाया जा सकता है.
खान सचिव को छुट्टी से लौटना पड़ा
खान विभाग के प्रधान सचिव संतोष सत्पथी शुक्रवार को बीमारी की वजह से एक माह की छुट्टी पर चले गये हैं. उनका आवेदन मुख्य सचिव को भेजा गया था. मुख्य सचिव ने उन्हें 21 माइंस पर होने वाली बैठक में उपस्थित होने का निदेर्श दिया. इसके बाद शाम पांच बजे आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में खान सचिव उपस्थित हुए. बताया गया कि खान सचिव ने विभागीय अधिकारियों को लीज धारकों से लीज शर्त्तों को पूरा कराने का निदेर्श दिया.फिलहाल वह छुट्टी पर ही रहेंगे. इधर, खान विभाग के संयुक्त सचिव आनंद मोहन ठाकुर भी एक सप्ताह की छुट्टी पर चले गये हैं.
