रांची : पतरातू में एनटीपीसी द्वारा लगाये जा रहे 4000 मेगावाट के पावर प्लांट से 85 फीसदी बिजली झारखंड को देने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. इस पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी. गुरुवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बन गयी है. झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार व ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे उपस्थित थे. मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ बुधवार को हुई बैठक में ही सहमति बन गयी थी.
बैठक में पतरातू में एनटीपीसी व झारखंड सरकार के बीच बनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी पर भी बातें हुई . साथ ही पतरातू पावर प्लांट के लिए आवंटित बनहरदी कोल ब्लॉक को ज्वाइंट वेंचर कंपनी के नाम हस्तांतरित करने की मांग भी केंद्र सरकार से की गयी. यह भी सहमति बनी है कि पतरातू के वर्तमान प्लांट से उत्पादित होने वाली सारी बिजली झारखंड को ही दी जायेगी.
डीवीसी के बकाये व कमांड एरिया में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने के मुद्दे पर भी बातें हुई. इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जो डीवीसी व राज्य सरकार के बीच तमाम विवादों को हल करेगी. बैठक में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए झारखंड को 3700 करोड़ रुपये व इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (अाइपीडीएस) के लिए 750 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी.
