रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने विभागों की समीक्षा करते हुए गांवों को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने पर बल दिया. उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिये. कहा कि योजनाओं के लिए राशि की कोई कमी नहीं है.
कृषि एवं पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना व नेशनल लाइवकास्ट मिशन का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत बतायी. पशुधन बीमा योजना का लाभ पशुपालकों को देने के लिए काम करने के निर्देश दिये.
कृषि सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि अब तक राज्य में 111 कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जा चुकी है. 260 तालाबों के गहरीकरण की प्रक्रिया चल रही है. जैविक खाद के उत्पादन और राज्य के सात जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की स्वीकृति प्राप्त कर राशि आवंटित कर दी गयी है. इसके अलावा दूध उत्पाद व जैविक खाद उत्पादन के मद्देनजर राज्य की गौशालाओं को बेहतर बनाने के लिए अनुदान की स्वीकृति दी जा चुकी है.
बैठक के दौरान जल संसाधन सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि बुढ़ई जलाशय योजना के निर्माण के लिए केंद्रीय जल आयोग को डीपीआर भेज दिया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में इसकाे केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है. वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने केंदू पत्ता नीति जल्द तैयार करने के निर्देश दिये. उन्होंने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको विकास समिति और ग्राम विकास समिति का गठन कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कहा. ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए 100 ग्रामों का चयन किया गया है. चयनित ग्रामों को 24 घंटा बिजली मुहैया कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.
