हाल रांची रजिस्ट्री कार्यालय का
रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में वर्षो से जमे भ्रष्टाचार सरकार के अथक प्रयास के बाद भी कम नहीं हो रहे. सरकारें आयीं-गयीं, पर रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त वसूली का धंधा नहीं रुक रहा. सरकारी स्तर पर कई कदम भी उठाये गये, पर बिना चढ़ावे के रजिस्ट्री कार्यालय में शादी का निबंधन तक नहीं होता. यहां हर काम के लिए रेट तय है. कार्यालय में दलाल भी हावी हैं.
रांची : रांची रजिस्ट्री कार्यालय के हर दिन की अवैध कमाई करीब तीन लाख रुपये है. मिली सूचना के अनुसार, कार्यालय में कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक हर माह 75 लाख रुपये से अधिक की वसूली कर रहे हैं.
सारे काम के लिए रेट तय है. रजिस्ट्री के लिए प्रति डीड के हिसाब से राशि वसूली जा रही है. प्रति डिसमिल/कट्ठा के हिसाब से भी पैसे लिये जा रहे हैं. यहां तक की शादी के निबंधन के लिए भी पैसे लिये जा रहे हैं. वसूली की इस धंधे में नीचे से लेकर ऊपर तक सबका हिस्सा बनता है. पदों के मुताबिक पैसे बांटे जाते हैं.
हर दिन 50 से 60 रजिस्ट्री : रांची रजिस्ट्री कार्यालय में प्रति दिन जमीन व फ्लैट के लिए 50 से 60 रजिस्ट्री होती है. छोटी जमीन की रजिस्ट्री के लिए करीब 2500 रुपये लिये जाते हैं. अगर दस्तावेज कम हो या त्रुटि हो, तो भी काम आसानी से हो जाता है. इसके बदले 10 हजार रुपये तक घूस देनी पड़ती है. फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए पांच हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं. अगर प्रति रजिस्ट्री औसतन 5000 रुपये की वसूली होती है, तो हर दिन कार्यालय के अधिकारी व कर्मी तीन लाख रुपये अवैध रूप से वसूल रहे हैं. उगाही का नया हथकंडा : रजिस्ट्री कार्यालय में अब वसूली का नया हथकंडा भी अपनाया जा रहा है. ऑफिस में फ्लैट का डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हो रहा है. इसमें भी राशि वसूली जा रही है.
डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम पर 15 हजार से 20 हजार रुपये तक लिये जा रहे हैं. हालांकि, यह एरिया पर भी निर्भर करता है. अगर एरिया अच्छा है, तो मांग बढ़ जाती है. सरकार की ओर से एक वर्ष के नन इनकंबरेंस प्रमाण पत्र के लिए 50 रुपये की राशि निर्धारित है. पर रजिस्ट्री कार्यालय में इस फीस के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त लिये जाते हैं. होम लोन लेने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.
पावर ऑफ एटर्नी के लिए भी रेट तय
– ग्रामीण क्षेत्रों में पावर ऑफ एटर्नी के लिए प्रति डिसमिल 1500 से 2000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं
– जमीन के एक एकड़ से अधिक होने पर 50 हजार रुपये तक की मांग की जाती है
– शहरी क्षेत्र में एक एकड़ से अधिक जमीन होने पर पावर ऑफ एटर्नी के लिए एक लाख तक की वसूली की जाती है
जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री का हिसाब
– ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्री पर प्रति डीड 3000 से 5000 रुपये वसूले जा रहे हैं
– अगर जमीन का रकबा 50 डिसमिल से अधिक है, तो रजिस्ट्री के लिए प्रति एकड़ 15 से 20 हजार वसूले जाते हैं
– शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्री पर प्रति डीड 2500 से 10 हजार रुपये
तक वसूले जा रहे हैं
– दस्तावेज में कमी या त्रुटि होने पर वसूली की रकम 10 हजार से अधिक हो जाती है
– 30 लाख के रजिस्ट्री डीड पर इनकम टैक्स के नाम पर 6000 रुपये लिये जाते हैं
– फ्लैट की रजिस्ट्री पर प्रति डीड 3000 से 5000 रुपये घूस ली जाती है. इलाके और पार्टी के हिसाब से घूस की रकम तय होती है
