रांची: राज्य के 11 जिलों के उपायुक्त मनरेगा से जुड़ी शिकायतों व अनियमितता के मामलों की जांच नहीं करा रहे हैं. इन जिलों को 27 मामलों की जांच करनी थी. सारे मामले 24 अप्रैल से लेकर एक मई के बीच राज्य मनरेगा कोषांग को प्राप्त हुए थे. यानी आठ दिनों में ये मामले दर्ज हुए थे. इसके लिए मनरेगा आयुक्त ने उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिया था.
इसके बावजूद वहां से जांच रिपोर्ट नहीं मिली. जांच रिपोर्ट के अभाव में मामलों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है. मनरेगा आयुक्त ने पुन: सारे उपायुक्तों को इस मामले से अवगत कराया है. साथ ही उनसे कहा गया है कि मुख्य सचिव मनरेगा से संबंधित प्राप्त शिकायतों की साप्ताहिक मॉनीटरिंग कर रहे हैं. शिकायतों पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है.
क्या है मामला
ग्रामीण विकास विभाग ने रांची सहित 11 जिलों से प्राप्त शिकायतों की जांच समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया था. उपायुक्तों को यह निर्देश था कि वे उड़नदस्ते से जांच करा कर प्रतिवेदन के साथ अपना मंतव्य उपलब्ध करायें. इनमें से सर्वाधिक शिकायत पलामू व रांची के क्रमश : सात व छह हैं. इसके तहत यहां मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी की गयी है.
