रांची: विधानसभा में हुई नियुक्ति व प्रोन्नति सहित अन्य गड़बड़ियों में 30 बिंदु पर न्यायिक जांच होगी. विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने जांच के इन बिंदुओं पर सहमति दे दी है. फाइल सरकार को लौटा दी है.
अब न्यायिक आयोग से मामले की जांच कराने की अधिसूचना एक – दो दिन में जारी कर दी जायेगी. न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद बनाये गये हैं. आयोग तीन माह में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा.
राजभवन सचिवालय ने निर्धारित किये जांच के बिंदु
विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति व प्रोन्नति सहित अन्य मामलों में गड़बड़ी के आरोप की जांच के लिए राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया था. हाइकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद का नाम आयोग के अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था. राज्यपाल के सचिवालय ने जांच के लिए 30 बिंदु निर्धारित किये थे. इनमें विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्ति व प्रोन्नति में गड़बड़ी, वेतन भत्ता नियमावली सहित अन्य बिंदु शामिल किये गये हैं.
क्या है आयोग की जिम्मेदारी
न्यायिक जांच आयोग को इन सभी मामलों में दोषी व्यक्तियों को चिह्न्ति करने के अलावा इस बात की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गयी है कि कर्मचारियों के लिए बनाये गये नियम संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं.
