फैसला : केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की सीएम, सांसदों व अफसरों के साथ बैठक
रांची में विकास-कांटाटोली मार्ग की स्थिति सुधरेगी
रांची : केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की सड़कों के लिए 7500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास और झारखंड के सांसदों के साथ राज्य की सड़कों व नदियों को लेकर सोमवार को उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में बैठक की. बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा : झारखंड की सड़कों के लिए कई निर्णय लिये गये हैं. राज्य की मदद में केंद्र बढ़-चढ़ कर योगदान करेगा. जो भी गतिरोध थे, सुलझा लिये गये हैं. आनेवाले दिनों में एनएच का काम तेज होगा.
बैठक में रांची में विकास से कांटाटोली चौक तक सड़क की मरम्मत को भी मंजूरी मिल गयी. गडकरी ने कहा : साहेबगंज में गंगा पर पुल बनाने की मांग मुख्यमंत्री काफी पहले से करते आ रहे हैं. पूर्व में इस पुल को टू-लेन की स्वीकृति दी गयी थी. बैठक में इसे फोर लेन करने की मंजूरी दे दी गयी है.
यह बिहार और नॉर्थ-इस्ट को जोड़ेगा. जल्द ही इसका काम शुरू होगा. साहेबगंज में मल्टी मॉडल इनलैंड पोर्ट बनाया जायेगा. उन्होंने कहा : झारखंड में एनएच की कुल लंबाई 2650 किमी है. इसमें 1975 किमी स्टेट पीडब्ल्यूडी के पास है. शेष 681 किमी एनएचएआइ के पास है. पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए पहले 506 करोड़ रुपये दिये गये हैं. बैठक में 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये जाने को मंजूरी दे दी गयी है. कौन सी सड़कों पर काम करने हैं, इसकी सूची मुख्यमंत्री देंगे.
नक्सल प्रभावित जिलों की चिंता : केंद्रीय मंत्री ने कहा : नक्सल प्रभावित जिले (एलडब्ल्यूइ जिले) की भी मुङो चिंता है. राज्य से कहा गया है कि आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें एक-दो करोड़ के ठेके दिये जायें, ताकि सड़क निर्माण में स्थानीय लोग जुड़ सकें. इससे कोई बाधा भी नहीं आयेगी. लोगों को रोजगार भी मिलेगा. यहां एलडब्ल्यूइ क्षेत्र में 142.2 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. राज्य सरकार ने खर्च भी किया है. दूसरे चरण में 11 हजार करोड़ रुपये का काम होगा. इसके लिए भी झारखंड को ज्यादा से ज्यादा राशि देंगे.
एनएच के पुराना ठेका टर्मिनेट, नये सिरे से होगा काम : नितिन गडकरी ने कहा : झारखंड में एनएचएआइ ने फोर लेन के 223 किमी के चार प्रोजेक्ट पूरे किये हैं. निर्माणाधीन 245 किमी को दो प्रोजेक्ट हैं. इसमें अड़चनें आयी थी. सारे पुराने ठेके को टर्मिनेट कर दिया गया है, कारण है कि काम नहीं हो रहा था. अब नये सिरे से टेंडर निकाला जायेगा. उन्होंने कहा : झारखंड के चार प्रोजेक्ट हैं, जिनका जल्द ही टेंडर निकलने जा रहा है. जहां भी मरम्मत को काम रुका हुआ है, राज्य सरकार उसे पूरा करा ले. एनएचएआइ उसकी राशि देगा.
बस पोर्ट बनाये सरकार : उन्होंने कहा : राज्य सरकार एयरपोर्ट की तरह राज्य में बस पोर्ट भी बनाये, इसके लिए केंद्र सरकार 25 प्रतिशत तक कंसलटेंसी राशि देने को तैयार है. राज्य में जो भी बस टर्मिनल हैं, उन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट में बदला जायेगा.
साहेबगंज में मल्टी मॉडल इनलैंड पोर्ट बनेगा
नितिन गडकरी ने कहा : सरकार वाराणसी से हल्दिया के बीच इन लैंड वाटर वेज बना रही है. 4200 करोड़ की परियोजना है. इसमें 13 वाटर पोर्ट बनेंगे. साहेबगंज में 79 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार से मांगी गयी है. मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि यदि और भूमि उपलब्ध हो सके, तो साहेबगंज को एक स्मार्ट सिटी बना सकते हैं. रिवर के साइड इंडस्ट्रीज होगी.
वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है. ऐसा ही एक मल्टी मॉडल टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट हब साहेबगंज में भी बनेगा. यहां से रेल, रोड और वाटर वेज की कनेक्टिविटी होगी. उन्होंने कहा : 101 नदी को जल मार्ग के रूप में कन्वर्ट करने की योजना की मंजूरी दी गयी है. इसमें झारखंड की अन्य नदियां भी आयेंगी. पानी में उतरनेवाले प्लेन की मंजूरी भी मंत्रलय से दी गयी है. ऐसी बस का भी ऑर्डर दिया गया है, जो पानी और सड़क पर चलेगी.
कंप्यूटर लेगा ड्राइविंग का टेस्ट : केंद्रीय मंत्री ने कहा : नये मोटर ह्वीकल एक्ट को इसी सत्र में पेश किया जायेगा. इसमें कुछ बदलाव किये गये हैं. अब ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें ही मिल सकेगा, जो कंप्यूटर टेस्ट में पास हो सकेंगे. कारण है कि भारत में गलत ड्राइविंग से प्रतिवर्ष पांच लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं. सरकार बायो डीजल पर जोर दे रही है. राज्यों की बसों को बदल कर सीएनजी और बायोडीजल आधारित बस देने पर विचार चल रहा है.
