रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार सख्त होगी. पिछले 14 वर्षो में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जायेगी. सरकार निगरानी तंत्र को मजबूत करेगी. हर जिले में एंटी करप्शन सेल बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा : नेता हो या अफसर, पिछले 14 वर्षो में जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उस पर कार्रवाई करेंगे. उन्हें कानून के शिकंजे में लेंगे.
भ्रष्टाचार के लंबित मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. अन्य राज्यों के कानून का अध्ययन करेंगे. भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त करने का भी कानून बनायेंगे. भ्रष्टाचार से समझौता नहीं : इससे पहले विधानसभा में झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मामले को उठाया. मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उन्होंने पूछा था कि राज्य में सार्वजनिक पदों पर रहते हुए लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप साबित हुए हैं. भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अजिर्त की है. क्या सरकार संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित और अवैध ढंग से अजिर्त संपत्ति को अधिग्रहित करेगी. विधायक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले से समझौता नहीं करेगी.
कंपनियों के सीएसआर पर ट्रस्ट बनायेगी सरकार
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान रघुवर दास ने कहा कि सरकार निजी कंपनियों, लोक उपक्रम और बैंकर्स के सीएसआर को लेकर एक ट्रस्ट बनायेगी. इसमें सभी कंपनियों के सीएसआर की राशि होगी. इसे जनहित में खर्च किया जायेगा. सत्ता पक्ष के विधायक विरंची नारायण ने सवाल उठाया था कि बोकारो स्टील सिटी, सीसीएल, बीसीसीएल, टाटा, जिंदल जैसे सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम सीएसआर के पैसे राज्य में खर्च नहीं करते. बोकारो स्टील सिटी का पैसा इस्पात मंत्री के क्षेत्र में खर्च होता है. इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जनता को जानने का हक है कि ये पैसे कहां-कहां खर्च होते हैं. हम इसी उद्देश्य से ट्रस्ट बनायेंगे. सीएसआर का दो प्रतिशत इस ट्रस्ट में आयेगा.
सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक का प्रस्ताव नहीं
बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस बंद किये जाने का सवाल मुख्यमंत्री से पूछा. मुख्यमंत्री ने कहा : रिम्स और रिनपास के डॉक्टरों को छोड़ कर दूसरी जगह सेवा दे रहे सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. कार्यावधि के बाद डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने को लेकर सरकार फिलहाल कोई विचार नहीं रखती है.
