कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा
मुख्य सचिव ने सूचना प्रावैधिकी विभाग को कोषांग बनाने का दिया निर्देश
रांची : राज्य के 51 हजार कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक्स सिस्टम से हाजिरी बनाने की व्यवस्था की गयी है. विडंबना यह है कि उनमें से केवल आठ हजार कर्मचारी ही बायोमेट्रिक्स सिस्टम के सहारे हाजिरी बना रहे हैं. शेष 43 हजार सरकारी कर्मी बायोमेट्रिक्स पर उपस्थिति बनाने से बच रहे हैं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव ने सूचना प्रावैधिकी विभाग को कोषांग बनाने का निर्देश दिया है, ताकि इन सभी कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक्स सिस्टम से बनवाना सुनिश्चित किया जा सके.
मुख्य सचिव ने पिछले दिनों बायोमेट्रिक्स सिस्टम की उपयोगिता की समीक्षा करते हुए पाया कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. समीक्षा में यह पाया गया कि फिलहाल जिला, अनुमंडल व प्रमंडलीय कार्यालय के अलावा 300 उच्च विद्यालय और 188 अस्पतालों को बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं.
जिन कार्यालयों को उपकरण नहीं दिया गया है, उन्हें उपकरण खरीद के लिए किये गये रेट कांट्रेक्ट की जानकारी दे दी गयी है, ताकि वे अपने-अपने कार्यालय में निर्धारित दर पर उपकरण खरीद कर उसे स्थापित करा लें. राज्य में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली जनवरी-2014 से सचिवालय एवं संलगA कार्यालय में अनिवार्य घोषित है. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगले दो माह के अंदर सभी जिला, अनुमंडल, प्रमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली से जोड़ें. उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिदिन कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है.
