कोल इंडिया के अधिकारियों को आठ साल से नहीं मिल रहा है पीआरपी

मंत्री से मिले, मिला आश्वासन वरीय संवाददातारांची : कोल इंडिया के अधिकारियों को आठ वर्षों से परफॉरमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) नहीं मिल रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (सीएमओएआइ) ने कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल से मुलाकात की. मंत्री ने आश्वासन दिया कि मार्च तक इस मामले को निबटा दिया जायेगा. अधिकारियों को अच्छी खबर मिलेगी. गौरतलब है कि 2007 में वेतन समझौते के बाद अधिकारियों को बोनस या एक्सग्रेसिया के स्थान पर पीआरपी देने का निर्णय लिया गया था. किस रूप में इसका भुगतान होगा, यह अब तक तय नहीं है. इसको लेकर विवाद है. अधिकारियों को पीआरपी एडवांस के रूप में देने पर सहमति बनी थी. अधिकारियों को एडवांस के रूप में राशि मिलती थी, रिटायरमेंट के समय अधिकारियों को इसका भुगतान करना पड़ता था. इस कारण अधिकारियों ने बाद में इसे लेना छोड़ दिया है. क्या है विवाद कोल इंडिया के अधिकारियों का पीआरपी उनके प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाना है. मंत्रालय का कहना था कि जिस कंपनी का प्रदर्शन जैसा रहेगा, उसी आधार पर अधिकारियों का पीआरपी तय होगा. अधिकारियों का कहना था कि पीआरपी कोल इंडिया स्तर पर तय होना चाहिए. अधिकारी कोल इंडिया के स्टॉफ होते हैं, न कि कंपनी के. अधिकारियों का तबादला एक कंपनी से दूसरी कंपनी में होता है. इसी बात को लेकर मंत्रालय अधिकारी के बीच विवाद चल रहा है. चूंकि अधिकारियों को पीआरपी देने का निर्णय कईमंत्रालयों की सहमति के बाद हुआ था, इस कारण इसमें सुधार के लिए फिर संबंधित मंत्रालयों से सहमति लेनी जरूरी है.