रांची : पीटीपीएस को एनटीपीसी के हाथों सौंपने पर सीएम ने सहमति जतायी है. इस मुद्दे पर उन्होंने हर हाल में 15 मार्च तक फैसला लेने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. वह शनिवार को सीएम हाउस में एनटीपीसी के चेयरमैन अरूप रॉय चौधरी के साथ बैठक कर रहे थे. साथ में मुख्य सचिव राजीव गौबा, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे व एनटीपीसी के अधिकारी भी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की बिजली से पूरे देश को रोशन करना है.
एनटीपीसी 25 हजार करोड़ का निवेश करेगा. अब विलंब करना उचित नहीं है. 15 मार्च तक इस मुद्दे पर फैसला लिया जाना चाहिए. बताया गया कि इसके बाद एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट कर पीटीपीएस को सौंप दिया जायेगा.
रिपोर्ट बनाने का निर्देश : एनटीपीसी द्वारा पीटीपीएस के सुदृढ़ीकरण एवं नये पावर प्लांट की स्थापना किये जाने से संबंधित टेक्निकल एवं कॉमर्शियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट 10 दिनों में तैयार करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विकास की सबसे बढ़ी जरूरत है. इसे ध्यान में रखते हुए पीटीपीएस की उत्पादन क्षमता को बढ़ाये जाने एवं पावर गैप को कम करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है. सीएम ने नॉर्थ कर्णपुरा के लिए कोल लिंकेज को पुनस्र्थापित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की नॉर्थ कर्णपुरा यूनिट के लिए जमीन की कोई दिक्कत सामने नहीं आयेगी. इसके लिए उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल एवं उपायुक्त हजारीबाग को निर्देश दिया कि वे शनिवार को ही एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक के साथ हजारीबाग में बैठक कर जमीन से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण का निर्णय लें. उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों से कहा कि वे चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करें.
इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता है एनटीपीसी
एनटीपीसी के सीएमडी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे हजारीबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं. मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया.
सीएस से अधिग्रहण मॉडल पर भी हुई बात
एनटीपीसी के सीएमडी ने सीएम से पूर्व मुख्य सचिव के साथ बैठक की. बैठक में पतरातू का अधिग्रहण किस मॉडल पर होगा इस पर चर्चा हुई. एनटीपीसी द्वारा 76:24 का प्रस्ताव दिया गया है. जबकि बिजली उत्पादन कंपनी द्वारा 50:50 की शर्त पर अधिग्रहण का प्रस्ताव पर बात हुई. मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर विधि व वित्त विभाग से भी राय लेने की सलाह दी. एनटीपीसी को अधिग्रहण मॉडल का विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है. यह भी पूछा गया है कि पीटीपीएस को दे देने पर राज्य को क्या फायदा होगा, इस बाबत एनटीपीसी के अधिकारी बतायें.
