रांची: राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशकों (इंस्ट्रक्टरों) की नियुक्ति की प्रक्रिया चार वर्षो में भी पूरी नहीं हो पायी है. सरकार की ओर से सितंबर 2009 में 504 इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था. नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और काउंसलिंग नवंबर 2010 में पूरी हुई थी.
चार वर्ष बीत जाने के बाद भी 154 इंस्ट्रक्टरों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है.आइटीआइ के व्यवसाय अनुदेशकों के पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने इस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा सचिव और अन्य को कई बार ज्ञापन भी सौंपा.
विभाग में पड़े हैं सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र
सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि श्रम विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच के नाम पर उनके प्रमाण पत्र भी अपने पास रख लिया है. इससे उन्हें दूसरी जगह पर नियुक्ति संबंधी आवेदन देने में परेशानी हो रही है. तत्कालीन मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा ने 2010 के स्थापना दिवस समारोह में सांकेतिक रूप से 22 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया था. शेष सभी अनुदेशकों को विभाग की ओर से एक महीने में नियुक्ति पत्र दिये जाने का आश्वासन दिया गया था. सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि विभागीय अधिकारी ही बहाली प्रक्रिया को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जबकि अन्य विभागों में रिक्त पदों के लिए तय समय-सीमा में अपेक्षित कार्रवाई पूरी की जा रही है.
पुराने पैनल से नियुक्ति को मंजूरी नहीं
आइटीआइ व्यवसाय अनुदेशक की नियुक्ति मामले में कार्मिक विभाग से पुराने पैनल को मंजूरी नहीं दिये जाने के कारण सफल अभ्यर्थियों को नियोजित नहीं किया जा सका है. श्रम नियोजन विभाग ने 2013-14 में पुराने पैनल के आधार पर रिक्त पदों की काउंसलिंग की अनुमति कार्मिक विभाग से मांगी थी. कार्मिक विभाग ने कहा था कि किसी भी पैनल का कार्यकाल एक वर्ष तक का होता है, ऐसे में पुराने पैनल को मान्यता नहीं दी जायेगी. इसकी वजह से 154 सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी नहीं की जा सकी. सफल अभ्यर्थियों में से 33 कैंडिडेट की नियुक्ति का मामला अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापित नहीं होने से लंबित है.
