महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति : कई अभ्यर्थी अयोग्य घोषित
रघुवर दास ने विभाग से मांगी अद्यतन जानकारी
रांची : झारखंड में महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री रघुवर दास से की गयी है. मुख्यमंत्री ने मामले पर समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग से अद्यतन जानकारी मांगी है. झारखंड में बीएससी (प्रतिष्ठा) में क्लीनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स को मान्यता नहीं दी गयी है.
वहीं दूसरे राज्यों में महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति के गृह विज्ञान, बाल विकास अथवा पोषाहार, समाज विज्ञान से स्नातक करनेवाले अभ्यर्थियों को मान्यता दी गयी है. इसको लेकर राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है. इसकी वजह से ही आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को आयोग के अधिकारियों ने डिसक्वालिफाइ कर दिया है. आयोग की ओर से महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं. पर्यवेक्षिकाओं को 9300-3800 रुपये का वेतनमान दिया गया है.
390 अंक लानेवाले भी हुए अयोग्य
आयोग की ओर से ली गयी प्रवेश परीक्षा में 390 अंक प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थियों को डिसक्वालिफाई कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का चयन 355 अंक में ही किया गया. आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 119511 के आधार पर समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान अथवा बाल विकास विषय के साथ स्नातक अथवा अन्य समकक्ष डिग्री नहीं होने की वजह से 213 अभ्यर्थियों के कैंडिडेचर रद्द कर दिये गये.
प्रमाण पत्रों की जांच में अनुपस्थित रहने की वजह से 62 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया गया. गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आठ जून 2014 को प्रवेश परीक्षा ली गयी थी, जिसका परिणाम 10 अगस्त 2014 को जारी किया गया. इसके बाद 25 से 28 अगस्त तक आयोग कार्यालय में सफल परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गयी थी.
