रांची: राज्य के शहरों में वाटर सप्लाई का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ही जिम्मे रहेगा. नगर निकायों द्वारा वाटर सप्लाई का काम नहीं होगा. रांची नगर निगम में भी पीएचइडी द्वारा पानी के सप्लाई की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निकायों की क्षमता देखने के बाद इस बारे में फैसला लिया गया. तय किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में मौजूदा व्यवस्था बरकरार रखी जायेगी.
झारखंड आकस्मिक निधि से 34 करोड़ रुपये लेकर पीएचइडी को दिये जायेंगे. वहीं, अगले वित्तीय वर्ष में वाटर सप्लाई के लिए पीएचइडी बजटीय प्रावधान करेगा. बैठक में मौजूद वित्त सचिव राजबाला वर्मा, पीएचइडी सचिव एपी सिंह और नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये.
निकायों के जिम्मे होना था वाटर सप्लाई का काम : शहरों में वाटर सप्लाई का काम नगर निकायों को हस्तांतरित किया जाना है. इसके तहत झारखंड में भी निकायों को काम देने की तैयारी की जा रही थी. पीएचइडी भी वाटर सप्लाई से हाथ खींचने के लिए तैयार था. गत वर्ष सितंबर महीने से ही वाटर सप्लाई का काम निकायों के जिम्मे किया जाना था. हालांकि राज्य के नगर निकाय वाटर सप्लाई के लिए तैयार नहीं हैं. इसी वजह से काम का हस्तांतरण टाला जा रहा था. सोमवार को नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में की गयी बैठक के बाद यह तय हो गया है कि वाटर सप्लाई का काम निकट भविष्य में नगर निकाय नहीं करेंगा.
जुडको तैयार करेगा आधारभूत संरचना
राज्य के शहरों में जलापूर्ति की आधारभूत संरचना तैयार करने का जिम्मा जुडको को सौंपा गया है. बैठक में लिये गये फैसले के मुताबिक जुडको राज्य के शहरों में रीजनल ऑफिस बनायेगा. वाटर सप्लाई के लिए सिस्टम विकसित करेगा. इस बारे में नगर विकास मंत्री ने आवश्यक निर्देश दिये हैं. व्यवस्था तैयार करने के बाद भविष्य में जुडको के माध्यम से ही शहरों में पानी की आपूर्ति कराने की योजना बनायी गयी है.
