सरकार आपके द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू, CM हेमंत आज साहिबगंज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

Jharkhand News: झारखंड की महत्वाकांक्षी ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान का दूसरा चरण एक नवंबर, 2022 से शुरू हो गया. यह अभियान 14 नवंबर को समाप्त होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे चरण के अभियान के दौरान दो नवंबर को साहिबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे. इस मौके पर साहिबगंज में मुख्यमंत्री कुल 10,481 लाख रुपये की 14 योजनाओं का शिलान्यास एवं नौ योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे.

पहले चरण के अभियान में 21 लाख से अधिक आये आवेदन

मालूम हो कि पहले चरण के अभियान में 21 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न शिविरों में प्राप्त हुए, जिनमें से 15 लाख से अधिक आवेदन का निबटारा किया गया. वहीं, शेष आवेदन निबटारे की प्रक्रिया में हैं. प्रथम चरण के अभियान में सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से आठ लाख से अधिक आवेदनों का निबटारा सुनिश्चित हुआ.

लोगों को मिल रहा योजना का लाभ

पिछले वर्ष सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर, 2021 से 28 दिसंबर, 2021 तक पूरे राज्य में ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन किया था. इसकी सफलता और लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कारगर माध्यम बनाने के उद्देश्य से फिर से अभियान की शुरुआत हुई. जिसके तहत लोगों को योजनाओं का लाभ देने में सरकार सफल हो रही है और जरूरतमंद अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं. यह अभियान उन व्यक्तियों को समर्पित है, जो पूर्व के अभियान में योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे.

समस्याओं का समाधान और परिसंपत्ति का होगा वितरण

अभियान से सरकार की योजनाएं जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, कंबल वितरण, हरा राशन कार्ड, छात्रवृत्ति योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री दूसरे चरण के अभियान में भी विभिन्न जिलों में आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे, ताकि लोगों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके.