रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. झारखंड के विकास के लिए केंद्र से सहयोग मांगा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के लिए तत्काल 400 करोड़ रुपये रिलीज करने का आग्रह किया, ताकि सड़कों का निर्माण बिना किसी बाधा के हो सके. प्रधानमंत्री ने झारखंड के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.
सड़क बनाने के लिए नहीं है राशि
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा : पीएमजीएसवाइ भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है. इसे समयबद्ध पूरा किया जाना आवश्यक है. राज्य के विकास में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है. फिलहाल इस योजना की सारी राशि खर्च हो चुकी है.
उन्होंने प्रधानमंत्री को बतायावर्ष 2014-15 के लिए इस योजना के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 500 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया गया था. पर अभी तक 112 करोड़ रुपये ही रिलीज हो सके हैं, जबकि वर्ष 2013-14 व इस वित्तीय वर्ष के नवंबर तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है. ऐसे में 400 करोड़ रुपये विमुक्त करने की जरूरत है.
स्मार्ट सिटी से पड़ेगा दूरगामी प्रभाव
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से झारखंड के छह शहर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर व दुमका को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने का अनुरोध भी किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा : केंद्र सरकार की 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का दूरगामी प्रभाव दिखेगा. ऐसे में इस योजना में झारखंड के भी इन शहरों को शामिल किया जाये. उन्हें बताया कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक, औद्योगिक, धार्मिक, पर्यटन व जनसंख्या को ध्यान में रख कर ही इन शहरों का चयन किया है. दुमका के अलावा सभी शहर स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित मापदंड को पूरा करते हैं. पर दुमका का चयन इसलिए किया गया है, क्योंकि यह शहर झारखंड की उप राजधानी है. प्रधानमंत्री को बताया कि इन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का अनुरोध शहरी विकास मंत्रालय के सचिव से किया गया है.
आइएसएम को आइआइटी का दरजा देने की शुरू होगी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात कर आइएसएम धनबाद को आइआइटी का दरजा देने का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति दे दी. उन्होंने अधिकारियों को इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. मुलाकात के दौरान रांची में आइआइएम के भवन के लिए जमीन की कमी का मामला भी उठा. मानव संसाधन विकास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आइआइएम के भवन के लिए और जमीन चाहिए. दूसरी जगह पर भी जमीन मिलेगी, तो काम हो जायेगा. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी. इस दिशा में तत्काल कार्रवाई कर दी जायेगी.
सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नहीं आ सके थे. उनसे आग्रह किया गया है कि इस बार पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन के दौरान होनेवाले शपथ ग्रहण समारोह में वह शामिल हों. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को शीघ्र की झारखंड आने का आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ने सेल के चेयरमैन चंद्रशेखर वर्मा व एनटीपीसी चेयरमैन डॉ अरूप राय चौधरी से भी मुलाकात की. झारखंड आने का न्योता दिया.
