रांची: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के आठ माह बीत जाने के बाद स्कूलों में नि:शुल्क पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी. पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. जिला शिक्षा अधीक्षक को पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़नेवाले लगभग 50 लाख बच्चों को नि:शुल्क पोशाक दी जायेगी. पोशाक के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 185 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को हाफ पैंट व शर्ट, छात्रओं को स्कर्ट एवं शर्ट व कक्षा छह से आठ तक के छात्रों के लिए फुल पैंट व शर्ट एवं छात्रओं को सलवार व कमीज देने का प्रावधान है. इस संबंध में अंतिम निर्णय विद्यालय प्रबंध समिति को लेने को कहा गया है. वैसे जिले जो वर्ष 2012-13 के पोशाक वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके हैं, उन्हें पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया है. उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के बाद पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
इन्हें मिलनी है पोशाक
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक की सभी लड़की, अनुसूचित जाति व जनजाति के लड़के व बीपीएल लड़कों को पोशाक दी जानी है. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले कक्षा आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक देनी है. इसके अलावा एपीएल बच्चों को राज्य सरकार की ओर से पोशाक दी जायेगी.
बनेगी क्रय समिति
पोशाक वितरण के लिए विद्यालयों में क्रय समिति बनाने का निर्देश दिया गया है. समिति में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव व विद्यालय से जुड़े अन्य लोगों को शामिल करने को कहा गया है. एक बच्चे को दो सेट पोशाक दी जायेगी. एक सेट के लिए दो सौ रुपये निर्धारित किया गया है. एक बच्चे को अधिकतम 400 रुपये की पोशाक मिलेगी.
