मनरेगा को मजबूत व व्यवहारिक बनाया जा रहा

नयी दिल्ली. मनरेगा को कथित रूप से निष्प्रभावी बनाये जाने की चिंताओं को निर्मूल बताते हुए सरकार ने कहा कि इसका बजटीय आवंटन कम नहीं किया गया है. कहा कि श्रमिकों की मजदूरी मद में आवंटन हिस्सेदारी को किसी भी स्थिति में 60 प्रतिशत से कम नहीं किया जायेगा. ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस का यह दावा ठीक नहीं है कि मनरेगा केवल यूपीए सरकार की योजना है. उन्होंने कहा कि भाजपा समेत अन्य दलों ने इसका समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि 2500 ब्लाकों में इसे अधिक मजबूत एवं व्यवहारिक बनाने की पहल की गयी है. मंत्री ने कहा कि यह योजना शुरू होने के पहले वर्ष में आवंटन करीब 40 हजार करोड़ था और जो बाद में घट कर 33 हजार करोड़ रह गया. अभी हमने इसे बढ़ा कर 34 हजार करोड़ रुपये किया है. इसलिए यह आरोप गलत है कि हम बजटीय आवंटन में कमी कर रहे हैं.