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राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश (जमशेदपुर के लिए)

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जमशेदपुर पुलिस लाइन को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय ले तथा जनहित में संभव हो, तो पुलिस […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जमशेदपुर पुलिस लाइन को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय ले तथा जनहित में संभव हो, तो पुलिस लाइन को हटाने पर विचार करे. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय नंदी ने जनहित याचिका दायर की है. कहा गया है कि जमशेदपुर स्थित इस्ट बंगाल कॉलोनी के समीप पुलिस लाइन बनायी गयी है. पुलिस लाइन की चहारदीवारी बना देने के कारण कॉलोनी का रास्ता बाधित हो गया है. यदि कोई अनहोनी होती है, तो राहत कार्य चलाना मुश्किल हो जायेगा.

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