एफसीआइ के पुनर्गठन पर बैठक आठ को

नयी दिल्ली. सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के पुनर्गठन के विषय में सुझाव देने के लिए गठित गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आठ सितंबर को होगी. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया, समिति एफसीआइ को दुरस्त करने के बारे में विचार-विमर्श करेगी, जो परिचालन और लागत की समस्याओं से ग्रस्त है. आठ सदस्यीय समिति के अध्यक्षत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शांता कुमार हैं. यह समिति एफसीआइ को पुनर्गठित करने के विभिन्न मॉडलों के बारे में सिफारिश करेगी. इसके लिए समिति को तीन महीने का समय दिया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट भाषण में कहा था, ‘सरकार खाद्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. एफसीआइ के पुनर्गठन, अनाज के परिवहन और वितरण में होनेवाले नुकसान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा.’ एफसीआई का गठन खाद्य निगम कानून, 1964 के तहत किया गया था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण की प्रमुख एजेंसी है. एफसीआइ का पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी वायदा रहा है.