तीनों मंत्रियों को बरखास्त करें मुख्यमंत्री : भूपेंद्र यादव

योगेंद्र साव का नक्सलियों के साथ संबंध की सीबीआइ जांच हो : भाजपावरीय संवाददाता, रांचीभाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सह चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़ा हो गया है. सरकार नैतिक समर्थन खो चुकी है. सरकार के तीन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, सुरेश पासवान और योगेंद्र साव पर गंभीर आरोप हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे तीनों मंत्रियों को तत्काल बरखास्त करें. प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि जनता के विरोध के बावजूद सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है. मंत्री योगेंद्र साव का नक्सलियों से सांठगांठ है. हजारीबाग में पकड़े गये अपराधियों ने इसका खुलासा किया है. इन पर पहले भी आरोप लगे हैं. सरकार को इन्हें मंत्रिमंडल से बरखास्त कर इस मामले की सीबीआइ से जांच करानी चाहिए. तारा शाहदेव प्रकरण मामले में सरकार को संलिप्त सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करना चाहिए.योगेंद्र को बचाने में जुटा पुलिस महकमा : सरयूभाजपा के वरिष्ठ नेता सरयू राय ने कहा कि जिस सरकार के मंत्री जेपीसी, एमसीसी जैसे संगठन चला रहे हैं, उनसे कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है. मंत्री योगेंद्र साव पर हजारीबाग में नक्सलियों का संगठन बना कर लेवी वसूलने का आरोप है. वे इन्हें हथियार और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं. सूचना मिली है कि इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायी गयी है. इसमें हजारीबाग के एसपी को भी बुलाया गया है. सूचना के अनुसार मंत्री को बचाने में पुलिस महकमा जुट गया है. पहले भी सरकार के एक मंत्री जय प्रकाश भाई पटेल के बॉडी गार्ड से हथियार लूटने के मामले को पुलिस रफा दफा कर चुकी है. साक्ष्य मिलने के बाद भी पुलिस ने मंत्री पटेल को क्लीन चिट दे दी. तारा शाहदेव प्रकरण मामले में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और सुरेश पासवान के आरोपी रकीबुल हसन के साथ संबंधों के कई साक्ष्य मिले हैं. खुद मंत्री भी बात को स्वीकार कर रहे हैं. हो सकता है कि इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हों. मुख्यमंत्री खुद बंदूक उठा लेने का बयान देकर उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. इस मामले में सभी मंत्रियों के अंगरक्षकों से पूछताछ होनी चाहिए.राज्यपाल केंद्र को भेजें रिपोर्ट : रवींद्रभाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रवींद्र राय ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है. संविधान की रक्षा करनेवाले मुख्यमंत्री हथियार उठा लेने की बात कह रहे हैं. वहीं मंत्री भ्रष्टचार और आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं. जनता की भावना को देखते हुए राजभवन को मूकदर्शक नहीं बनना चाहिए. भाजपा आग्रह करती है कि राज्यपाल इस पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें, ताकि भारत सरकार राज्य में उत्पन्न संवैधानिक संकट पर उचित निर्णय ले सके.