रांची: राज्य के चार विभागों का अधिकार पंचायतों को नहीं मिला है. ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के तहत इन विषयों का काम नहीं हो रहा है. यानी इन विषयों से संबंधित अधिकार अब भी विभागों के पास है.
ये अधिकार पंचायतों को नहीं दिये जा सके हैं. जिन विभागों के अधिकार पंचायतों के हाथों में नहीं गये हैं, उनमें खेल विभाग, ग्रामीण विकास, वन व भू-राजस्व विभाग से संबंधित विषय हैं. हालांकि विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पर अब तक यह मामला कैबिनेट में नहीं आया है. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ही इन विभागों के अधिकार पंचायतों को मिल सकेंगे.
सीएम ने भी दिया है आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यह आदेश दिया था कि पंचायतों को संपूर्ण अधिकार दिया जाये, यानी जिन विभागों के अधिकार पंचायतों को नहीं मिले हैं, उसे दे दिया जाये. ताकि पंचायत अपने स्तर से काम करा सके. इसके बावजूद इन विभागों का अधिकार नहीं मिल सका है.
ग्रामीण विकास के लिए की गयी है कार्रवाई
ग्रामीण विकास विभाग ने अपने अधिकारों को पंचायतों को सौंपने के बाबत कार्रवाई की है. विभागीय मंत्री केएन त्रिपाठी ने अधिकार देने से संबंधित संचिका पर सहमति दे दी है. अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखना है.
मिल गये हैं नौ विभागों के अधिकार
पंचायतों को नौ विभागों के अधिकार मिल गये हैं. अब इनसे जुड़े काम पंचायत के स्तर पर हो रहे हैं. खुद ही पंचायत इन योजनाओं के लिए ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं. योजना चयन से लेकर स्थल चयन व लाभुकों/ठेकेदारों का चयन भी पंचायतों के हाथों में है.
