रांची : 32,635 मामलों का किया निष्पादन 234.58 करोड़ रुपये का सेटलमेंट

राज्य के विभिन्न न्यायालयों में झालसा के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन

रांची : राज्य के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को लंबित व प्रीलिटेगेशन मामलों का निष्पादन किया गया. लोक अदालत में कुल 32,635 मामलों का निष्पादन हुआ. इसमें प्रीलिटेगेशन के 21,214 और लंबित मामलों की संख्या 11,421 है. इन मामलों में 234 करोड़ 58 लाख 98 हजार 922 रुपये का सेटेलमेंट हुआ. राज्य में झालसा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया था.

इधर, सिविल कोर्ट रांची में कुल 4,391 मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही सात करोड़ 15 लाख 94 हजार 323 रुपये की राशि का सेटेलमेंट किया गया. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने न्यायालय परिसर में लगाये गये स्टाॅल का निरीक्षण किया और कहा कि ट्रैफिक जागरूकता के माध्यम से दुर्घटना को कम किया जा सकता है. हर व्यक्ति को अपने जीवन से प्यार होना चाहिए. मौके पर उन्होंने ट्रैफिक विभाग के सहयोग से हेलमेट का भी वितरण किया.

लोक अदालत के उद्घाटन के बाद प्रधान न्यायाधीश पीयूष कुमार ने कहा कि लोक अदालत सबसे सस्ता और सुलभ न्याय पाने का सर्वोत्तम तरीका है. राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित होनेवाले मामलों की कोई अपील नहीं होती तथा वादकारी अपनी कोर्ट फीस भी वापस प्राप्त कर सकते हैं.

मौके पर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी. साथ ही उसका पालन करने का आग्रह किया. रांची जिला बार एसोसएिशन के सचिव कुंदन प्रकाशन ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी अपने वादों का अधिक से अधिक निष्पादन हो, इसके लिए एसोसिएशन का पूरा सहयोग रहेगा. अतिरिक्त न्यायाधीश प्रेमलता त्रिपाठी ने कुटुंब न्यायालय में लंबित वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक निस्तारण करने की बातें कही.

ट्रैफिक विभाग ने लगाया स्टॉल

राष्ट्रीय लोक अदालत अ‌वसर पर ट्रैफिक विभाग की ओर से जागरूकता को लेकर स्टॉल लगाया गया था. इसका नेतृत्व ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने किया. स्टाॅल के माध्यम से लोगों के बीच ट्रैफिक मामले से संबंधित पंपलेट का वितरण किया गया. साथ ही सांकेतिक रूप से 50 हेलमेट का वितरण किया गया. ट्रैफिक विभाग की ओर से एलइडी वैन भी लगाया गया था.

बंदियों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की लगी प्रदर्शनी

राष्ट्रीय लोक अदालत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रह रहे बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी-सह-बिक्री का भी स्टाॅल लगाया गया. इसमें बंदियों द्वारा बनायी गयी मोमबत्ती, वस्त्र, कंबल, गमछा, पेंटिंग, साबून, फिनायल आदि की प्रदर्शनी लगायी गयी. लोगों ने स्टॉल से खरीदारी भी की. मौके पर ट्रैफिक विभाग के पार्टनर होंडा द्वारा भी स्टाॅल लगाया गया. इसमें सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी दी गयी.

लोक अदालत के लिए 39 बेंच का किया गया था गठन

लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, दीवानी मामले, पारिवारिक मामले, राजस्व न्यायालय में लंबित मामले तथा प्रीलिटिगेशन के मामलों का निस्तारण किया गया. कुल 39 बेंच का गठन सिविल कोर्ट में लंबित और प्रीलिटिगेशन के मामलों के लिए किया गया था. राजस्व मामलों के लिए 12 बेंच बनाये गये थे. इसके अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन मामले, जिनमें बैंक ऋण, बिजली, टेलीफोन, नगर निगम, परिवहन विभाग तथा अन्य विभागों के मामलों का निष्पादन किया गया.