सुनील कुमार झा
रांची : राज्य की पिछली सरकार ने 6500 स्कूलों का विलय किया है. इससे बंद हुए विद्यालयों के भवनों पर कब्जा किया जा रहा है. देखरेख नहीं होने से कुछ भवन जर्जर होने लगे हैं. कुछ स्कूल भवनों को तो शिक्षक ने ही किराये पर लगा दिया है.
प्रभात खबर ने विलय के बाद बंद किये गये कुछ स्कूलों का हाल जानने की कोशिश की. सभी स्कूल भवनों की चाबी भी शिक्षकों ने अब तक बीआरसी में जमा नहीं की है. शिक्षक स्कूल भवन को भाड़े पर लगाकर किराया वसूल रहे हैं. कुछ विद्यालयों के भवन पर ग्रामीणों ने कब्जा जमा लिया है. किसी विद्यालय में अगर चार कमरे हैं, तो ग्रामीणों ने आपस में कमरे बांट लिये हैं.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मापदंड पूरा नहीं करनेवाले विद्यालयों का विलय निकटतम विद्यालय में किया गया था. इनमें वैसे विद्यालय थे, जिनमें बच्चों की संख्या 30 से कम थी. इसके अलावा ऐसे विद्यालयों को भी बंद किया गया, जहां एक किमी के दायरे में एक से अधिक विद्यालय थे.
शिक्षा मंत्री ने विद्यालय खोलने की घोषणा की है
राज्य की नयी सरकार ने विद्यालय विलय के नाम पर बंद किये गये विद्यालयों को फिर से खोलने की बात कही है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि विद्यालय विलय की समीक्षा की जायेगी. आवश्यकता अनुसार बंद किये गये विद्यालयों को खोला जायेगा.
कहीं ग्रामीणों ने बांट लिये कमरे, कहीं खुल गया खटाल
पसर रही गंदगी, बन रहे नशेबाजी का अड्डा
रातू प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, गरियाटोली में पारा शिक्षक ने विद्यालय भवन पर कब्जा कर लिया है. सभी कमरों में ताला लगाकर चाबी अपने पास रखे हुए हैं.
स्कूल के कमरे में दूसरे का समान रखकर किराया वसूल रहे हैं. बुढ़मू प्रखंड के सहेदा स्थित विद्यालय के तीन कमरों में तीन लोगों का कब्जा है. तीनों लोग अपने कब्जे के कमरे का उपयोग करते हैं. ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है. कुछ विद्यालय भवन नशाबाजी का अड्डा बन गये हैं, तो कुछ में कचरे का अंबार लगाया जा रहा है.
देखरेख के अभाव में भवन जर्जर हो रहे हैं. ऐसे विद्यालय भवनों की जमीन पर भी अवैध कब्जा होने की आशंका है. राजधानी स्थित प्राथमिक विद्यालय चर्खा मंदिर के बाहर कचरे का अंबार लगा है. विद्यालय भवन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा हो गया है.
भवन के उपयोग के लिए लिखा गया था पत्र
बंद किये गये विद्यालय भवन के उपयोग के लिए मुख्य सचिव व शिक्षा सचिव के स्तर से सभी विभागों के सचिव व उपायुक्त को पत्र लिखा गया था. कुछ विद्यालय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के साथ जेएसएलपीएस द्वारा भी उसका उपयोग किया जा रहा है. जिन भवनों का उपयोग नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति को लेकर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है.
