हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, पत्थलगड़ी में शामिल और CNT-SPT संशोधन का विरोध करनेवालों पर दर्ज FIR होगा वापस

हेमंत सरकार ने शपथ ग्रहण के तीन घंटे के अंदर लिये बड़े फैसले

रांची : झारखंड में महागठबंधन के नेता और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रविवार को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने के तीन घंटे के अंदर ही अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किये. कैबिनेट की बैठक में सीएनटी, एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करने और पत्थगड़ी करनेवालों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस लेने का फैसला लिया गया. कैबिनेट ने उक्त दोनों मामलों में दर्ज प्राथमिकी वापस लेते हुए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है.

कैबिनेट में पूर्व निर्धारित दो एजेंडों समेत अन्यान के सात बिंदुओं पर विचार के बाद फैसला किया गया. इसके अलावा कैबिनेट ने महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए जिलों में न्यायिक पदाधिकारियों का पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश दिया.

सभी विभागों की रिक्तियां जल्द भरने का निर्देश

कैबिनेट ने सरकार के सभी विभागों की रिक्तियां जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है. इसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा गया है. कैबिनेट ने सभी उपायुक्तों को प्रखंड स्तर पर शिविर लगा कर संविदा पर काम करनेवालों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया. संविदा पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, पारा शिक्षकों, अन्य शिक्षकों, पेंशनधारियों व छात्रवृत्ति का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया. कैबिनेट ने सभी जिलों में गरीबों को कंबल व ऊनी टोपी बांटने और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करने को भी कहा.

झारखंड सरकार का प्रतीक चिह्न बदलेगा

कैबिनेट ने झारखंड सरकार का प्रतीक चिह्न (लोगो) बदलने का निर्णय लिया. तय किया गया कि राज्य सरकार का नया प्रतीक चिह्न झारखंड की परंपरा, इतिहास व संस्कृति के अनुरूप तैयार किया जायेगा. अंत में कैबिनेट ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया.

स्टीफन मरांडी बने प्रोटेम स्पीकर

कैबिनेट की बैठक में स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला लिया गया. नवनिर्वाचित सरकार का पहला विधानसभा सत्र छह से आठ जनवरी तक आयोजित करने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने सदन की कार्यवाही पर सहमति प्रदान की. छह जनवरी को निर्वाचित विधायकों का शपथ और शोक (यदि हो तो) की कार्यवाही होगी.

सात जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसी दिन 2019-20 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा. आठ जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद व धन्यवाद की कार्यवाही होगी. उसके बाद अनुपूरक बजट पर भी वाद-विवाद होगा.