रांची : सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अनट्रेंड शिक्षकों/पारा िशक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. विभाग द्वारा यह पत्र 23 दिसंबर को जारी किया गया है. इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है. विभागीय सचिव ने पत्र में कहा है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप 31 मार्च 2019 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना था.
तय तिथि तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करनेवाले शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश है. ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाये की कोई अप्रशिक्षित शिक्षक कार्य नहीं करे. साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाये. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाये.
अप्रशिक्षित शिक्षक से कार्य लेने की स्थिति में शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी दावों की वसूली संबंधित पदाधिकारी से की जायेगी. सभी कोषागार पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान उनके प्रशिक्षण संबंधी ब्योरा प्राप्त करने के बाद ही किया जाये. पारा शिक्षकों के मामले यह जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों से काम नहीं लिया जाये. उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया जाये.
अनुकंपा पर नियुक्त कुछ शिक्षक हैं अनट्रेंड
राज्य के विद्यालयों में अनुकंपा पर नियुक्त शत-प्रतिशत शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं हो पाया है. राज्य के विभिन्न जिलों में अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों में से कुछ शिक्षक अप्रशिक्षित रह गये हैं. शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा कर लेना था. इसके अलावा एकीकृत बिहार के समय अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. इन शिक्षकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना था. जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें चिह्नित किया जायेगा.
