निर्देश. मुख्य सचिव ने वन विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की
रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने दलमा, चांडिल व डिमना लेक को इको टूरिज्म सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि तीनों को आपस में जोड़ कर त्रिकोण बनाते हुए इको टूरिज्म का राष्ट्रीय नेटवर्क बनायें. उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष फोकस करने को कहा.
उन्होंने कहा कि यहां की प्राकृतिक धरोहरों को इको टूरिज्म साइट में विकसित करके झारखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है. मुख्य सचिव गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में वन, पर्यावरण व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा कर रहे थे.
मुख्य सचिव ने राजधानी रांची को ग्रीन राजधानी बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने वन विभाग के अफसरों से कहा कि राजधानी की सभी सड़कों, सार्वजनिक भवनों के परिसर, स्कूलों, जलाशयों के किनारे व पहाड़ियों पर योजनाबद्ध तरीके से पौधारोपण करें.
अगले वर्ष के प्लान में राजधानी में पर्यावरण व हरियाली के लिए अलग से प्रावधान करने को कहा. विभाग ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगाये. उन्होंने बजट प्लान में इसका प्रावधान करने को कहा कि विभाग किस तरह के कितने पौधे लगायेगा. डॉ तिवारी ने वन संपदा की सेटेलाइट मैपिंग कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस मैपिंग से वन क्षेत्र के जलाशय सहित पेड़ों की भी वास्तविक स्थिति का आकलन संभव हो पायेगा. वन क्षेत्र में कहां जलाशय बने, इसके लिए भी उचित स्थान का चयन हो पायेगा.
झारखंड का वन क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर बढ़ा : बैठक में वन विभाग की ओर से बताया गया कि अभी कुल पौधरोपण का 20 प्रतिशत फलदार पौधा लगा रहा है. विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी ने बताया कि 2001 से 2017 तक झारखंड का वन क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और 2005 से 2017 के बीच वन क्षेत्र में जलाशयों का क्षेत्रफल भी 64 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. वन क्षेत्र के विकास की यह रफ्तार पूरे देश में उच्चतम है. वहीं 92 नियमित नर्सरियों में प्रति वर्ष 92 लाख पौधे उगाये जा रहे हैं.
उपभोक्ताओं को करें जागरूक : मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताअों को जागरूक करें. बड़े हाट-बाजार में होर्डिंग लगाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकार की जानकारी दें. उस होर्डिंग में एक फोन नंबर भी दें, ताकि कोई भी उपभोक्ता असंतुष्ट होने पर इसकी सूचना समय से विभाग तक पहुंचा सके. वहीं सही माप-तौल पर भी ध्यान देने को कहा. बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, केके खंडेलवाल आदि मौजूद थे.
