रांची : राजधानी में पार्किंग की नयी दरें एक अक्तूबर से लागू होंगी. इसके तहत दोपहिया वाहनों से पांच रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति तीन घंटा की दर निर्धारित की गयी. नयी व्यवस्था के तहत लोग अपनी सहूलियत के लिए दोपहिया और चारपहिया के लिए मासिक पार्किंग पास भी बनवा सकते हैं. यह फैसला मंगलवार को हुई ट्रैफिक को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया.
बैठक में यह भी तय हुआ कि नयी पार्किंग दर लागू करने के पहले रांची नगर निगम शहर में आवंटित सभी पार्किंग ठेकों को रद्द करेगा. इसके बाद नयी दर के आधार पर नये सिरे से टेंडर निकाला जायेगा. वहीं, जब तक नयी दर का टेंडर फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक निगम अपने कर्मचारियों से पार्किंग शुल्क की वसूली करवायेगा.
खास बात यह रही कि इस नयी व्यवस्था के तहत रांची नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षदों के वाहनों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जायेगा. इसके लिए पार्षदों और नगर निगम के कर्मचारियों को कार्ड दिया जायेगा.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, पार्षद हुस्ना आरा, सुनील यादव, अर्जुन यादव, रोशनी खलखो, जेरमिन टोप्पो, साजदा खातून आदि उपस्थित थे.
रद्द होंगे पार्किंग ठेकेदारों के टेंडर, नया टेंडर होने तक निगम करायेगा पार्किंग शुल्क की वसूली
दोपहिया से पांच रुपये और चारपहिया से 20 रुपये प्रति तीन घंटा लिया जायेगा पार्किंग शुल्क
इसलिए 25 दिन तक फंसा रहा मामला मेयर के आदेश पर भी लागू नहीं हुआ
राजधानी में पार्किंग की दर कम करने के लिए 27 सितंबर को ट्रैफिक को-आॅर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी. इसमें दोपहिया के लिए 10 रुपये और चारपहिया के लिए 30 रुपये प्रति तीन घंटा निर्धारित किया गया. दोबारा यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए 29 सितंबर को निगम बोर्ड की बैठक में आया.
यहां इस दर को खारिज करते हुए दोपहिया के लिए पांच रुपये और चारपहिया के लिए 20 रुपये प्रति तीन घंटे की दर निर्धारित की गयी. बोर्ड के आदेश के बाद भी 20 दिनों तक दर कम नहीं हुई, तो मेयर ने 18 सितंबर को नगर आयुक्त को आदेश दिया कि हर हाल में 20 सितंबर तक पार्किंग की नयी दरें लागू करें, लेकिन 20 सितंबर तक दर कम नहीं हुई.
अंतत: 24 सितंबर को ट्रैफिक को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में घटी हुई दर को स्वीकृति दी गयी. बोर्ड के निर्णय लेने के बाद भी इतने दिनों तक पार्किंग दर में कमी इसलिए नहीं हुई, क्योंकि सरकार के संकल्प में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि शुल्क में कमी या बढ़ाने का निर्णय ट्रैफिक को-ऑर्डिनेशन कमेटी ही ले सकती है.
300 और 1000 में बना सकते हैं मासिक पास
बैठक में निर्णय लिया गया कि वैसे दुकानदार या कर्मचारी, जिन्हें दिन भर मेन रोड में आना जाना पड़ता है या दिन भर जिनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनके लिए मासिक पास की व्यवस्था की जायेगी. ऐसे लोग 300 रुपये देकर दोपहिया और 1000 रुपये देकर चारपहिया वाहन के लिए मासिक पास बनवा सकते हैं.
